सोशल मीडिया कंपनी फेसबुकने आपल्या ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, भारत सरकारने २०२० च्या शेवटच्या सहा महिन्यात ४० हजार ३०० युजर्सचा डेटा मागितला होता. रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलंय की, भारत सरकारच्या मागणीमध्ये जानेवारी ते जून २०२० च्या तुलनेत १३.३ टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली आहे. यादरम्यान भारत सरकारने ३५ हजार ५६० युजर्सचा डेटा मागितला होता. अमेरिकी कंपनी फेसबुकने जूलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान भारताच्या सूचना प्रसारण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, ८७८ पोस्टना बॅन केले होते. (facebook-received-request-from-indian-government-user-data-transperency report)

रिपोर्टनुसार, भारताने जूलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान एकूण ४० हजार ३०० युजर्संचा डेटा मागितला होता. यातील ३७ हजार ८६५ मागण्या कायदेशीर प्रक्रियेच्या होत्या आणि २ हजार ४३५ विनंत्या इमरजेन्सी प्रकरणातील होत्या. युजर्सच्या डेटाची मागणी करणाऱ्यांमध्ये भारत दुसऱ्या स्थानी आहे. पहिल्या क्रमांकावर अमेरिका असून जूले-डिसेंबर (२०२०) दरम्यान ६१ हजार २६२ युजर्सचा डेटा मागितला होता.

रिपोर्टमध्ये असंही सांगण्यात आलंय की, २०२० च्या पहिल्या सहामाहीपेक्षा दुसऱ्या सहामाहीत जगभरातील सरकारकडून युजर्सच्या डेटा मागणीत १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पहिल्या सहामाहीत जगभरातील देशांनी 1 लाख 73 हजार 592 यूझर्सचा डेटा मागितला होता, तर दुसऱ्या सहामाहीत 1 लाख 91 हजार 13 यूझर्सचा डेटा मागण्यात आला. भारताने 62,754 यूजर्स/अकाऊंटसंबंधीत डेटा मागितला होता.

रिपोर्टमध्ये म्हणण्यात आलंय की, सरकारकडून मागण्यात आलेला डेटा फेसबुक कंपनीचे कायदे आणि सेवाशर्तींनुसार पुरवते. कंपनीला मिळालेल्या प्रत्येक विनंतीची योग्यपणे समीक्षा केली जाते आणि विनंती जराही अस्पष्ट वाटली, तर ती रिजेक्ट केली जाते किंवा सरकारकडून अधिक माहिती मागितली जाते.