दिल्ली: गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबर तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. नरेंद्र मोदींनी केलेली ही घोषणा, मागच्या काळातील सरकारच्या वेगवेळ्या निर्णयांबद्दलच्या भूमिकांच्या पार्श्वभूमिवर अत्यंंत महत्वाची आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात पहिल्यांदाच त्यांनी एखादा मोठा निर्णय लोकांच्या विरोधानंतर मागे घेतला आहे. त्यातच आता राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा (Governer Kalraj Mishra) यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी कृषी कायद्याबाबत मोठे विधान केले आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी, गरज पडल्यास पुन्हा कायदा करण्यात येईल, असं विधान केलं आहे. कलराज मिश्रा यांनी राजस्थानच्या भदोहीमध्ये माध्यमांशी बोलताना हे विधान केलं आहे.

पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर आंदोलकांचा विजय झाल्याच्या भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र जो पर्यंत हे कायदे कागदावर मागे घेतले जात नाहीत, तसेच आमच्या इतर मागण्या मान्य होत नाहीत, तो पर्यंत हे आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाही असं शेतकरी संघटनांकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या आश्वासनानंतर देखील आंदोलकांना विश्वास नसल्याचं बोललं जातं आहे. त्यातच आता हे विधान आल्याने संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.