नवी दिल्ली : गेल्या एक महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सप्टेंबर महिन्यात केंद्राने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांना मागे घेण्यात यावं, या मागणीसह हे शेतकरी ऐन कडाक्याच्या थंडीतही आंदोलन करताहेत. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चेच्या अनेक बैठका पार पडल्या असल्या तरीही अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नाहीये. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचं समाधान करण्यासाठी एक नव्या फॉर्म्यूल्याचा प्रस्ताव सरकार देणार आहे, असं बोललं जातंय. गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांशी बातचित करणाऱ्या तीन केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत काल सोमवारी चर्चेची रणनीती तयार केली आहे. 

हेही वाचा - Corona : भारतात रुग्णसंख्येत घट; नव्या स्ट्रेनमुळे गृहमंत्रालयाने 31 जानेवारीपर्यंत वाढवल्या गाईडलाईन्स
सरकारला कल्पना आहे की, शेतकरी संघटना तीन कृषी कायदे मागे घेणे तसेच MSP संबंधित कायदा बनवण्याच्या आपल्या मागणीवर अडून राहणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्या या रणनीतीला उत्तर म्हणून सरकार MSP शी संबंधित नवा फॉर्म्यूला शेतकऱ्यांच्या समोर ठेवणार आहे. यामध्ये सरकारची बाजू अशी असणार आहे की, MSP व्यवस्थेच्या अंतर्गत सरकारी खरेदीला भविष्यात सुरु ठेवण्यासाठी लिखित हमी देण्यासाठी तयार आहे मात्र, याला कायद्यातील तरतूदीचा भाग बनवता येणार नाही, असं सरकारचं म्हणणं असेल. तसेच सरकार कायदा लागू झाल्यानंतर ज्या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांना अडचण निर्माण होते, त्यांवर भविष्यात बातचित करुन बदल करण्याचेही आश्वासन सरकार देऊ शकते.

हेही वाचा - ब्रेकिंग न्यूजः कर्नाटक विधान परिषदेचे उपसभापती एसएल धर्मगौडा यांची आत्महत्या
सरकार पूर्ण तयारीनीशी चर्चेच्या मैदानात उतरू इच्छित आहे. यामुळेच सरकारने चर्चेचा दिवस पुढे ढकलला. चर्चेसंबंधित रणनीती तयार करायला सोमवारी गृहमंत्री अमित शहा, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या दरम्यान मोठी बैठक झाली. आज मंगळवारी देखील चर्चेच्या संदर्भात याप्रकारचीच उच्च स्तरीय बैठक होणार आहे. सरकारला या बैठकीत काही सकारात्मक निष्कर्ष निघेल, अशी आशा आहे.