- संतोष शालीग्राम

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra modi) यांनी काल देशाला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे रद्द (Farm laws) करत असल्याची घोषणा केली. मागच्या वर्षभरापासून या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सिंघू बॉर्डरवर (Singhu border) शेतकऱ्यांचं आंदोलन (Farmer protest) सुरु होतं. शेतकऱ्यांचा या कृषी कायद्यांवर आक्षेप होता. पंजाब आणि हरयाणा या दोन राज्यातील शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्याविरोधात जोरदार आवाज उठवला. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुक्रवारी सकाळी देशाला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केली.

मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले असले, तरी दिल्लीच्या चारी सीमांवर सुरू असलेले आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंगू बॉर्डरवर संयुक्त किसान मोर्चाची आज बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. 29 नोव्हेंबरला अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर शेतकरी संसदेवर ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार आहेत. लखनौ, मुंबईत महापंचायत देखील होणार आहे. एमएसपीचा कायदा करण्यासाठी केंद्रावर दबाव वाढविण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारला काही वर्षांपूर्वी भूमी अधिग्रहण कायदा देखील अशाच प्रकारे मागे घ्यावा लागला होता.

काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?

शेतकऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निष्ठेने, शेतकऱ्यांसाठी आम्ही पूर्ण समर्पणाने हे कायदे आणले. पण तरीही काही शेतकऱ्यांना हे कायदे समजले नाहीत. कृषी तज्ज्ञांनी त्या शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, तज्ज्ञांकडून त्यांना या कायद्यांचे महत्त्वा सांगण्याचा प्रयत्न केला असेही मोदींनी म्हटलं. शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. त्यांचे तर्क समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा ज्यावर आक्षेप होता ते बदलण्याची तयारी दाखवली. इतकंच काय तर दोन वर्षांसाठी कायदे निलंबित करण्याचा प्रस्तावही मांडला असे मोदी म्हणाले.