नवी दिल्ली : भारतीयांच्या स्विस बॅंकांमध्ये असलेल्या खात्यांची माहिती देण्यास अर्थ मंत्रालयाने नकार दिला आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंड यांच्यात झालेल्या करारान्वये ही माहिती गोपनीय असल्याचे कारण मंत्रालयाने दिले आहे.

भारतीयांच्या काळ्या पैशाबाबत इतर देशांकडून मिळालेले तपशील माहिती अधिकारांतर्गत जाहीर करण्यासही अर्थ मंत्रालयाने नकार दिला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे, की दोन देशांमध्ये झालेल्या कर करारांनुसार ही माहितीची देवाणघेवाण झाली असून, ही माहिती जाहीर करता येणार नाही. या करारांमध्ये गोपनीयतेच्या अटीचा समावेश असतो. इतर देशांकडून मागविलेली करसंबंधी प्रकरणांशी निगडित माहिती ही माहिती अधिकारातून वगळण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारची माहिती उघड करणे भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक आणि आर्थिक हितसंबंधांना बाधा आणते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

स्विस बॅंकांत असलेले भारतीयांच्या खात्याचे तपशील माहिती अधिकारात मागण्यात आले होते. तसेच, इतर देशांकडून भारतीयांच्या काळ्या पैशाबाबत मिळालेले तपशीलही मागण्यात आले होते. भारतीयांच्या स्विस बॅंकांतील खात्यांचे तपशील स्वतःहून माहिती देवाणघेवाणीसाठी झालेल्या करारांतर्गत स्वित्झर्लंडकडून भारताला सप्टेंबर महिन्यात मिळाले होते. 

झारखंडमध्येही पराभव; काय चुकलं भाजपचं?

स्वित्झर्लंडचा 75 देशांशी करार 
स्वित्झर्लंडच्या फेडरल टॅक्‍स ऍडमिनिस्ट्रेशनने (एफटीए) बॅंक खात्यांच्या तपशिलाची देवाणघेवाण करण्यासाठी भारतासह 75 देशांशी करार केला आहे. माहितीची स्वतःहून देवाणघेवाण करण्यासाठी आखलेल्या जागतिक नियमावलीनुसार स्वित्झर्लंडकडून या देशांच्या नागरिकांच्या स्विस बॅंकांतील खात्यांचे तपशील संबंधित देशांना दिले जातात. 

देशातून बाहेर गेलेला काळा पैसा 
वर्ष 1980 - 2010 
384 ते 490 अब्ज डॉलर

झारखंडमध्ये काँग्रेस आघाडीचा धुरळा; तर भाजपचा पालापाचोळा