नवी दिल्ली- अलीकडील काळात बोलण्याच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा सर्वाधिक गैरवापर झाल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सरन्यायाधीश एस ए बोबडे, न्या. ए एस बोपन्ना आणि न्या. व्ही रामा सुब्रमण्यम यांच्या पीठाने जमियत उलेमा ए हिंद आणि इतर याचिकांवरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारला फटकारले. कोविड-19 दरम्यान तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमावर माध्यमांचा एक भाग जातीय द्वेष पसरवत होता, असा आरोप या याचिकांमध्ये करण्यात आला होता. 

खंडपीठाने या विषयावर केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्रासाठी फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, अलीकडच्या काळात बोलणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा सर्वाधिक दुरुपयोग झाला आहे. केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात याचिकाकर्त्यांच्या बोलण्याच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला चिरडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप जमातचे वकील दुष्यंत दवे यांनी केल्यानंतर खंडपीठाने हे वक्तव्य केले. 

हेही वाचा- Positive story: चहाच्या मळ्यातील कामगार ते ड्रॅगन फ्रूटचे उत्पादक; 400 रुपये किलोने करतायत विक्री

खंडपीठाने म्हटले की, आपण आपल्या इच्छेनुसार युक्तिवाद करण्यास मोकळे आहात. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात काहीही लिहिण्यास मुक्त आहात.  

हेही वाचा- राजकारणात नाईलाज असतो, पण मी NDA बरोबरच; तिकीट नाकारल्यानंतर गुप्तेश्वर पांडेंचं वक्तव्य

दरम्यान, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवाऐवजी एका अतिरिक्त सचिवाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केला आहे. यामध्ये तबलिगी जमात प्रकरणात माध्यमातील वार्ताकनासंबंधी 'अनावश्यक' आणि 'निरर्थक' गोष्टी लिहिल्या आहेत, यामुळे खंडपीठ नाराज झाले आहे.