मुंबई : वृद्धांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी वृद्धत्व वेतन योजनेची सुरूवात केली; मात्र हे वेतन मिळवण्यासाठी वृद्धांना सतत सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यामुळे याबाबतच्या नियमांमध्ये काही बदल करून सरकारने वृद्धांचा त्रास कमी केला आहे.

वृद्धत्व वेतन मिळवण्यासाठी वृद्धांना त्यांचे वय ६० वर्षे असल्याचे तसेच त्यांचे उत्पन्न १ लाख ८० हजारांपेक्षा कमी असल्याचे सिद्ध करावे लागत होते. यासाठी त्यांना सरकारी रुग्णालय आणि समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयात जावे लागे. आता या नियमांत काही बदल करण्यात आले आहेत.

वय सिद्ध करणे ही सर्वात अडचणीची गोष्ट आहे. डॉक्टरांकडे वय मोजण्यासाठी कोणतीही शास्त्रीय पद्धत नाही. त्यामुळे धडधाकट लोक ६० वर्षे पूर्ण होऊनही वृद्धत्व वेतनापासून वंचित राहतात तर कमकुवत शरीराचे लोक पात्र नसतानाही वृद्धत्व वेतनासाठी पात्र ठरतात.

हरयाणा सरकारने नियमांत काही बदल केले आहेत. वृद्धत्व वेतन योजनेला कौटुंबिक ओळखपत्राशी जोडण्यात आले आहे. कौटुंबिक ओळखपत्रामध्ये ६० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या वृद्धांची यादी जिल्हा मुख्यालयाला प्राप्त होते. त्यामुळे वयाबाबतच्या अडचणी कमी होतात.

कौटुंबिक ओळखपत्राशी संबंधित माहितीची कामे प्रिड संस्था हाताळते. प्रिड संस्थेमार्फत शारीरिक चाचणी केली जाते. यानंतर या संस्थेतर्फे जिल्हा मुख्यालयाला वृद्धांची माहिती पुरवली जाते.