नवी दिल्ली : भारत सरकारने VPN कंपन्यांबाबत नियम कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे, दरम्यान सरकारने व्हर्चुअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) सेवा प्रदाते, जे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास तयार नाहीत, त्यांना भारतातून बाहेर पडण्याचा पर्याय मोकळा असल्याचे सांगितले आहे आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी बुधवारी याविषयी माहिती दिली

चंद्रशेखर म्हणाले, "आम्ही भारताचे नियम आणि कायदे पाळणार नाही, असे म्हणण्याचा कोणाला पर्याय नाही. तुमच्याकडे लॉग नसल्यास, लॉग सेव्ह करणे सुरू करा. जर तुम्ही व्हीपीएन असाल जे वापरकर्त्यांना लपवू इच्छित असाल आणि निनावी ठेवू इच्छित असाल आणि तुम्हाला कायद्यांचे पालन करायचे नसेल आणि तुम्हाला बाहेर जायचे असेल तर तुमच्याकडे बाहेर पडण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही.''

विशेष म्हणजे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने क्लाउड सेवा प्रदाते, व्हीपीएन फर्म, डेटा सेंटर कंपन्या आणि आभासी खाजगी सर्व्हर प्रदात्यांना वापरकर्त्यांचा डेटा किमान पाच वर्षांसाठी संरक्षित करणे अनिवार्य केले आहे. काही व्हीपीएन कंपन्यांनी असा दावा केला आहे की नवीन नियमामुळे सायबर सेक्युरीटी सिस्टीममध्ये त्रुटी होऊ शकते. मात्र, हा युक्तिवाद मंत्र्यांनी फेटाळून लावला.