नवी दिल्ली : कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना असलेली "स्पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप'ची (एसपीजी) सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने केला आहे. सोनियांचे पुत्र राहुल आणि कन्या प्रियांका गांधी यांचाही त्यात समावेश असून, या कुटुंबाला आता "झेड-प्लस' सुरक्षा दिली जाईल, अशी माहिती गृह मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. केंद्राच्या या निर्णयावर कॉंग्रेसने टीका केली आहे.

सोनिया गांधी यांचे पती आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची "लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ इलम'च्या (एलटीटीई) दहशतवाद्यांनी 21 मे 1991 रोजी हत्या केल्यानंतर या कुटुंबाला "एसपीजी'चे संरक्षण देण्यात आले होते. गांधी कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या निर्णयामुळे सुमारे तीन हजार जवानांचा समावेश असलेले "एसपीजी' दल आता फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळेल.

पुणे : मालिका बघण्यासाठी रिमोट दिला नाही म्हणून पतीने....

केंद्राच्या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांची "एसपीजी' सुरक्षा मागे घेण्यात आली असून, राहुल यांचे निवासस्थान असलेल्या 12, तुघलक लेन या निवासस्थानाची सुरक्षा केंद्रीय राखीव पोलिस दलाने (सीआरपीएफ) सांभाळली आहे. सोनियांचे निवासस्थान असलेल्या 10, जनपथ येथेही "सीआरपीएफ'चे जवान दाखल झाले असून येथील "एसपीजी' सुरक्षा टप्प्याटप्प्याने मागे घेतली जाईल.
 

विद्यापीठातील मुलींना धमकी : मुलांशी बोलल्यास पालकांना फोटो पाठवू

विविध सुरक्षा संस्थांच्या शिफारशींनुसार अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेचा नियमित आढावा घेतला जातो आणि त्यानुसार निर्णय केले जातात. गांधी कुटुंबीयांना आता फार मोठा धोका नसल्याने त्यांना आता देशभर "झेड-प्लस' सुरक्षा राहील, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. 1988 च्या "एसपीजी' कायद्यात 1991 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार गांधी कुटुंबीयांचा समावेश अति अति महत्त्वाच्या व्यक्तींमध्ये करण्यात येऊन त्यांना "एसपीजी' सुरक्षा पुरविण्यात आली होती. 28 वर्षांनंतर ती मागे घेतली गेली आहे. "झेड-प्लस' सुरक्षा व्यवस्थेत 36 कर्मचारी असतात, त्यात दहा "नॅशनल सिक्‍युरिटी गार्ड'चे (एनएसजी) कमांडो असतात.

जुन्या नोटांचं काय करायचं? तीन वर्षांनंतरही बँकांपुढे प्रश्न कायम!

"एसपीजी' हे देशातील सर्वोच्च सुरक्षाकवच असून, त्यात रक्षकांसह अत्याधुनिक वाहने, जॅमर आणि रुग्णवाहिकेचा समावेश होतो. "एसपीजी' कायद्यानुसार या दलावर फक्त पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे. माजी पंतप्रधानांना या दलाचे दहा वर्षे संरक्षण दिले जाते. मात्र, 2003 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर हा कालावधी एक वर्षावर आणण्यात आला आहे. यंदाच्या ऑगस्टमध्ये सरकारने माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची "एसपीजी' सुरक्षा मागे घेतली.

हा सूडाचा प्रकार ः शर्मा
गांधी कुटुंबीयांची "एसपीजी' सुरक्षा काढून घेण्याचा केंद्राचा निर्णय म्हणजे भाजपचे सूडाचे राजकारण असल्याची टीका कॉंग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी केली. या निर्णयामुळे गांधी कुटुंबीयांचा जीव धोक्‍यात येईल, असे ते म्हणाले. हे कुटुंब अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यातील इंदिरा आणि राजीव गांधी यांची हत्या झाली होती हे सरकारने विसरू नये. या कुटुंबाचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे, असे शर्मा यांनी सांगितले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची सुरक्षा शेवटपर्यंत कायम होती, याकडेही शर्मा यांनी लक्ष वेधले.