नवी दिल्ली- भारत एक मजबूत लोकशाही देश असून लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यास बांधिल आहे, असं उत्तर केंद्र सरकारकडून देण्यात आलं आहे. राजकीय नेते, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांवर सरकारकडून पाळत ठेवली जात असल्याचा आरोप काही माध्यम संस्थांनी केला होता. याला भारत सरकारने प्रत्युत्तर दिलं आहे. हिंदूस्तान टाईम्सने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. (Govt committed to right to privacy India response over Pegasus phone hacking software consortium of 17 media organisations)

द गार्डियन, द वॉशिंग्टन पोस्ट आणि भारताच्या द वायर अशा एकूण 17 माध्यम संस्थांनी दावा केला होता की, 'पेगासस Pegasus या फोन हॅकिंग सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जगभरातील हजारो लोकांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात आहे.' इस्त्रायलमधील NSO ग्रूप या कंपनीने हे सॉफ्टवेअर तयार केले असून ही कंपनी फक्त सरकारसोबत करार करते.

द गार्डियनने केलेल्या आरोपावर उत्तर देताना सरकारने म्हटलं की, 'रिपोर्टमध्ये डोळे झाकून बाण मारण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे कोणताही पुरावा नाही. शिवाय यात काहीही तथ्य नाही की सरकार काही लोकांवर पाळत ठेवत आहे. गोपनीयता मूलभूत अधिकार असून प्रत्येकाला व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे. भारताच्या लोकशाहीमध्ये हे अत्यंत महत्त्वाचे तत्व आहे. माध्यम कंपन्या कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवाय आरोप करत आहे. यात असं दिसून येतंय की, माध्यम कंपन्या स्वत:च शोधकर्त्या, फिर्यादी आणि निकाल देण्याचे काम करत आहेत.

इलेक्टॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून या प्रत्युत्तराची पुष्टी मिळू शकलेली नाही. पण, सरकारने एका पत्रकाराला पाठवलेल्या ईमेलचा स्क्रिनशॉट एएनआयने शेअर केला आहे. ईमेलमध्ये सरकारनं म्हटलंय की, संशोधन अपूरं आणि खोट्या गोष्टींवर आधारित आहे. तसेच चौकशी न करता यामध्ये अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचण्यात आलं आहे. काही विशिष्ट लोकांवर पाळत ठेवायची असल्यास सरकार प्रोटोकॉलचे पालन करते. देशासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांमध्ये अशाप्रकारचे पाऊल उचलले जाते. पण, सरकार संवाद स्वातंत्र्याची संस्कृती मानते.