नवी दिल्ली- देशातील उच्च न्यायालयामध्ये 126 न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. मात्र, न्यायाधीशपदासाठी शिफारस झालेल्या नावांपैकी अर्धी नावे ही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे. उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात कमी उत्पन्न, प्रामाणिकपणा आणि कार्यक्षमता हे निकष ठरवण्यात आले होते. गुप्तचर विभागाच्या मदतीने न्यायाधीशपदासाठी शिफारस झालेल्या सर्व उमेदवारांची माहिती जमा करण्यात आली आहे. ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजिअमकडे पाठवण्यात आली आहे. 

न्यायाधीशपदासाठी ज्या नावांची शिफारस करण्यात आली होती त्या सर्वांची सरकारने गुप्तचर यंत्रणांच्या मदतीने माहिती मिळवली. उच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमकडून शिफारस करण्यात आलेल्या प्रत्येकाचे मुल्यमापन करण्यासाठी एक यंत्रणा बनवण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्पन्नाच्या निकषावर 30 ते 40 उमेदवार उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशपदासाठी योग्य नाहीत. काही उमेदवारांचे वार्षिक उत्पन्न निकषापेक्षा अधिक आहे. तर, शिफारस करण्यात आलेल्या काही उमेदवारांचे नातेवाईक सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राहिलेले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने शिफारस केलेल्या नावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

प्रत्येक उमेदवाराने दिलेल्या निकालाचाही आढावाही यावेळी घेण्यात आला आहे. मुल्यमापन करताना 1000 ते 1200 निकालांचा आढावा घेण्यात आला. गुप्तचर यंत्रणांच्या तपासात काही उमेदवारांनी पक्षपातीपणा केल्याचेही समोर आले आहे.