नवी दिल्ली : वृद्ध नागरिकांना पेन्शन देण्यासाठी सरकार बांधिल नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक वृद्ध व्यक्तींना पेन्शनचा लाभ देण्याचे आदेश कोर्ट देऊ शकत नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारच्या यासंबंधीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली, त्यावर सुनावणीवेळी कोर्टानं हे आदेश दिले आहेत. (govt is not bound to provide pension to old age citizens an important decision of supreme court)

सुप्रीम कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं?

आंध्र प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, "आम्हाला राज्यांच्या पेन्शन देण्याच्या क्षमतेचा विचार करायला हवा. कारण सरकारला अनेक लोककल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करावा लागतो. या पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळं राज्य सरकारं हे जुन्या पेन्शन योजना देण्यासाठी बांधील नाहीत" (Latest Marathi News)

आंध्रच्या सरकारनं काय घेतलाय निर्णय?

आंध्र प्रदेश सरकारनं असा निर्णय घेतला आहे की, एका कुटुंबातील केवळ एकाच वृद्ध व्यक्तीला पेन्शनचा लाभ देण्यात येईल. पण अपवादात्मक परिस्थितीत जर कुटुंबातील एखादी व्यक्ती अपंग असेल तर तिला देखील पेन्शनचा लाभ देण्यात येईल.

गेल्यावर्षी आंध्र प्रदेश सरकारनं एक नोटिफिकेशन काढलं होतं ज्यामध्ये जुने पेन्शनधारक, विधवा, एकट्या महिला, मच्छिमार, विणकर, ताडी विक्रेता यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करुन ती दर महिन्याला ३००० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. (Marathi Tajya Batmya)