GPS Toll Collection: केंद्र सरकार येत्या महिन्यापासून म्हणजेच फेब्रुवारीपासून देशातील 5 ते 10 महामार्गांवर GPS-आधारित टोल चाचणी सुरू करण्याचा विचार करत आहे. टोल वसुलीची ही पद्धत अधिक कार्यक्षम असणार आहे.

नवीन पद्धतीमुळे विद्यमान टोल फास्टॅग प्लॅटफॉर्म इतिहास जमा होणार आहे. रस्ते मंत्रालयातील रस्ते सचिव अनुराग जैन यांनी सांगितले की, देशभरात याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी मर्यादित महामार्गांवर त्याची चाचणी केली जाणार आहे.

चालत्या वाहनातून टोल कापला जाईल

रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालय GPS टोल प्रणालीवर काम करत आहे. या नवीन प्रणालीबाबत काही समस्या आहेत ज्यांचा विचार केला जाईल. नवीन प्रणालीमध्ये प्लाझा संपताच चालत्या वाहनातून टोल कापला जाईल. (Toll will be deducted from the moving vehicle)

जीपीएस आधारित टोलिंगमध्ये वाहनांमध्ये एखादे उपकरण बसवावे लागेल जे त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणार आहे. महामार्गाच्या एक्झिट पॉइंटवर प्रवास केलेल्या अंतरानुसार टोल कापला जाईल.

(NHAI's Ambitious Shift To GPS-Based Toll Collection Set To Revolutionise Highway Travel)

अंतरानुसार टोल कापला जाईल

जर एखाद्या प्रवाशाने कमी अंतराचा प्रवास केला तर जीपीएस आधारित टोल यंत्रणा त्याच्याकडून कमी शुल्क आकारेल. सध्या अशी कोणतीही व्यवस्था नाही. सध्या महामार्गावरून थोड्या अंतरावर वाहन निघाले तरी पूर्ण टोल भरावा लागतो. (Toll will be deducted according to the distance)

नवीन प्रणाली सेन्सरवर आधारित असेल. त्यामुळे प्रवाशांना टोल भरण्यासाठी महामार्गावर थांबण्याची गरज भासणार नाही. जीपीएस आधारित टोल प्रणालीमध्ये, वापरकर्त्याला स्वतःची आणि त्याच्या वाहनाची नोंदणी करावी लागेल आणि ते बँक खात्याशी जोडावे लागेल.

रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्काच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत ज्यात वापरकर्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गावरील अंतरानुसार टोल कापण्याची सुविधा मिळेल.

या सर्व गोष्टी अंमलात आणण्यापूर्वी बराच अभ्यास करावा लागणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. या नवीन प्रणालीमध्ये एक गोष्ट वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेशी संबंधित आहे. याचाही विचार केला जाणार आहे. जीपीएसद्वारे वापरकर्त्याचा वैयक्तिक डेटा ट्रॅक करू शकते. महामार्गावरील वापरकर्त्याची गोपनीयता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

(Future of travel is GPS-based toll collection)

वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग उपकरणांची गरज भासणार

या जीपीएस आधारित टोल प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग डिव्हाइसची आवश्यकता असेल, जेणेकरून वाहनांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल. महामार्गावरून बाहेर पडताना, तुम्ही प्रवास केलेल्या अंतरावर आधारित टोल आकारला जाईल. (There will be a need for tracking devices in vehicles)

त्यामुळे वाहनांना टोलनाक्यांवर थांबण्याची गरज भासणार नाही. या प्रणालीअंतर्गत लोकांना स्वतःची आणि त्यांच्या वाहनांची नोंदणी करावी लागणार आहे. तसेच बँक खाते लिंक करावे लागणार आहे.

मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करावी लागेल

लाइव्ह मिंटने दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाशी संबंधित एका व्यक्तीने सांगितले की, 'रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम 2008 मध्ये सुधारणा करावी लागेल. यामुळे वाहनाने प्रवास केलेल्या अंतराच्या आधारे राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल वसूल केला जाऊ शकतो. (The Motor Vehicle Act needs to be amended)

मात्र ही यंत्रणा सुरू करण्यापूर्वी तांत्रिक पायाभूत सुविधांसोबतच रस्ते सुधारण्यासाठीही बरेच काम करावे लागणार आहे. याशिवाय मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्तीची गरज भासू शकते. त्यामुळे देशातील महामार्गांवरील टोलनाके हटवण्यासाठी या यंत्रणेला बराच वेळ लागू शकतो.

गोपनीयतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे

पेमेंट व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाहतूक कोंडी दूर करण्याच्या उद्देशाने सरकार GPS आधारित टोल प्रणाली सुरू करणार आहे. या प्रणालीवरील गोपनीयतेबाबत आता चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा सुरू होण्यास विलंब होत आहे. (Privacy concerns are being raised)

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे अधिकारी (MoRTH) प्रस्तावित टोल प्रणालीशी संबंधित गोपनीयतेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यावर चर्चा करत आहेत. ही जीपीएस आधारित टोल प्रणाली लागू करण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यासह कायद्यांमध्ये संभाव्य सुधारणांबाबत कायदेशीर सल्लाही घेत आहेत.

केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले की, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहने न थांबवता टोल वसुल करण्यासाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट ओळख प्रणालीचे दोन प्रकल्प देखील चालवले आहेत. 2018-19 या वर्षात टोलनाक्यांवर वाहनांना सरासरी 8 मिनिटे थांबावे लागत होते. 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये फास्टॅग प्रणाली लागू झाल्याने ही वेळ फक्त 47 सेकंदांवर आली आहे.

मार्च 2024 पासून GPS टोल सुरू करण्याची सरकारची योजना

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले होते की, देशात जीपीएसद्वारे टोल वसुली मार्च 2024 पासून सुरू होऊ शकते. आता पुढील महिन्यापासून म्हणजेच फेब्रुवारी 2024 पासून देशातील सुमारे 10 महामार्गांवर GPS आधारित टोल चाचणी सुरू होणार आहे.

(Government plans to introduce GPS toll from March 2024)

याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की लवकरच फास्टॅगद्वारे टोलवसुली करणे आता बंद होणार आहे आणि जीपीएस आधारित टोलवसुली लोकांच्या जीवनाचा एक भाग बनणार आहे.