गांधीनगर- केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची घोषणा केली आहे. विरोधीपक्षांनी या शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन केले असून ते बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मोठं वक्तव्य केलं असून गुजरात बंद होऊ देणार नाही, असं ते म्हणाले आहेत. तसेच गुजरात बंद करु पाहणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असं ते म्हणाले आहेत. 

विजय रुपाणी यांनी विरोध पक्षांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. काही लोक शेतकऱ्यांचे नाव घेऊन भारत बंद करु पाहात आहेत. हे लोक शेतकऱ्यांचे नाव घेत असले तरी ते स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्याचं काम करत आहे. त्याचमुळे सर्व विरोधीपक्ष एकत्र येत आहेत, असं ते म्हणाले. शेतकरी नेत्यांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं की ते कोणत्याही राजकीय पक्षाला आंदोलनात सहभागी करणार नाही. पण, काँग्रेस आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी आंदोलनात भाग घेत आहेत. काँग्रेसचे आता कोणतेही संघटन राहिलेले नाही. 2019 मध्ये काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात बाजार समित्या बंद करणार असल्याचं म्हटलं होते, असं रुपाणी म्हणाले. 
 
महागाईमुळे उज्ज्वला योजनेकडे ग्राहकांनी फिरवली पाठ; दर वाढताच गॅसचे बूकिंग घटले

जे लोक गुजरात जबरदस्तीने बंद करु पाहतील, त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच कायदा व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार सर्व प्रकारचे पाऊल उचलेल, असं ते म्हणाले आहेत. दरम्यान, शेतकरी प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारमध्ये कृषी कायद्यांसंबंधी आतापर्यंत पाचवेळा बैठक झाली आहे. पण, यातून कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदचे आवाहन केले आहे. 

शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला काँग्रेससह डझनभर राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी विरोधक कृषी कायद्यांना विरोध करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विरोधकांचा कृषी कायद्यांना विरोध स्वत:च्या स्वार्थासाठी आहे, असंही ते म्हणाले आहेत. 

युएनकडून कौतुकाचे उद्गार, ''भारताने करुन दाखवलं, आता जगाचं नेतृत्व...

भारत बंदला पाठिंबा देण्यासाठी बहुतांश विरोधी पक्षांची अभूतपूर्व एकजूट झाली आहे. कॉंग्रेस व डाव्या पक्षांबरोबरच आप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, तेलंगण राष्ट्र समिती, सपा, बसपा, द्रमुक आदी किमान 20 पक्ष व देशव्यापी 11 कामगार संघटनांनीही भारत बंदला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. पंजाब, हरियाना, आसाम, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरळ, तमिळनाडू व दिल्ली आदी राज्यांतूनही बंदला पाठिंबा मिळत आहे.