लखनऊ- हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी उत्तर प्रदेश बाहेर दिल्लीत किंवा मुंबईत करण्याची मागणी पीडित कुटुंबीयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाकडे केली आहे. सोमवारी पीडित कुटुंबाचे जबाब नोंदवण्यात आले. त्यावेळी पीडित कुटुंबाने तीन मागण्या न्यायालयाकडे केल्या आहेत. त्याचबरोबर जोपर्यंत मुलीला न्याय मिळत नाही. तोपर्यंत तिच्या अस्थी विसर्जन करणार नसल्याचा पुनरुच्चार कुटुंबीयाने केला आहे. दरम्यान, सोमवारी रात्री उशिरा पोलिस बंदोबस्तात पीडित कुटुंबाला लखनऊवरुन त्यांच्या गावी आणले गेले. 

रात्री 11 वाजता कुटुंबीय हाथरसला पोहोचले. मुलीवर आमच्या संमतीशिवाय अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आम्हाला तिला पाहताही आले नाही. त्यामुळेच जोपर्यंत आमच्या मुलीला न्याय मिळत नाही. तोपर्यंत तिच्या अस्थी आम्ही विसर्जन करणार नाही, असे कुटुंबीयाने स्पष्ट केले. 

हेही वाचा- Hathras: तुमची मुलगी असती तर असेच अंत्यसंस्कार केले असते का, हायकोर्टाचा पोलिसांना सवाल

पीडित कुटुंबीयांच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेल्या वकील सीमा कुशवाहा यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत कुटुंबाला सुरक्षा द्यावी. त्याचबरोबर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा आणि याची सुनावणी दिल्लीत व्हावी, अशी विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने हे प्रकरण याआधीच सीबीआयकडे सोपवल्याचे सांगितले. 

यावेळी न्यायालयाने त्यांना सुरक्षा देण्याची मागणी मान्य केली आणि तपास होईपर्यंत सुरक्षा पुरवण्याची प्रशासनाला विनंती केली. परंतु, हाथरस प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकार टीकेचे धनी बनले आहे. आता याप्रकरणाची सुनावणी 2 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यावेळी पुन्हा एकदा पीडित कुटुंबाला लखनऊला जावे लागणार आहे. 

हेही वाचा- Bihar Opinion Poll: नितीशकुमारांवर भाजप ठरणार वरचढ? एनडीएला बहुमत मिळण्याची शक्यता

दरम्यान, हाथरस घटनेची स्वतः दखल घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले. त्याचवेळी पीडित मुलीवरील अंत्यसंस्कारावरुन न्यायालयाने वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. जर तुमची मुलगी असती तर तिचा चेहरा न पाहता तुम्ही अंत्यसंस्कार करु दिले असता का असा सवाल न्यायालयाने अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रशांत कुमार यांना विचारला.