लखनौ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने (High Court) संसद आणि निवडणूक आयोगाला राजकारणातून गुन्हेगारांना (criminals) बाहेर करणे, गुन्हेगार, राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्यातील अपवित्र संबंध तोडण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या दिशेने योग्य पावले उचलण्यास सांगितले असले तरी अद्याप आयोग आणि संसदेने तसे करण्याची सामूहिक इच्छाशक्ती दाखवलेली नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग यांच्या एकल खंडपीठाने घोसी (मऊ) येथील बहुजन समाज पक्षाचे खासदार अतुल कुमार सिंग ऊर्फ ​​अतुल राय यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना ही टिप्पणी केली. राय हा त्याच्यावर दाखल केलेला खटला मागे घेण्यासाठी पीडितेवर आणि साक्षीदारांवर अनावश्यक दबाव आणल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहे.

त्यांच्या कथित दबावामुळे पीडितेने आणि साक्षीदाराने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. दोघांनाही गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी हजरतगंज पोलिस ठाण्यात खासदार राय यांच्यासह अनेकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. पीडितेने २०१९ मध्ये अतुल रायवर बलात्काराचा आरोप केला होता.

रायविरुद्ध एकूण २३ खटले गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहेत. राय सारख्या आरोपीने तपासावर प्रभाव टाकला. पैसा, पॉवर आणि राजकीय ताकद वापरून पुराव्याशी छेडछाड केली. संसद आणि राज्य विधिमंडळात गुन्हेगारांची (criminals) चिंताजनक संख्या ही सर्वांसाठी धोक्याची सूचना आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

संसदेची सामूहिक जबाबदारी

२००४ लोकसभेतील २४ टक्के, २००९ लोकसभेतील ३० टक्के, २०१४ लोकसभेत ३४ टक्के आणि २०१९ लोकसभेतील ४३ टक्के सदस्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचेही न्यायालयाला आढळून आले आहे. गुन्हेगारी (criminals) प्रतिमा असलेल्या लोकांना राजकारणात येण्यापासून रोखणे आणि लोकशाही वाचवणे ही संसदेची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे खंडपीठाने (High Court) म्हटले आहे.

लोकशाही मूल्यांसाठी गंभीर धोका

संसद आणि आयोग आवश्यक पावले उचलत नसल्यामुळे भारताची लोकशाही गुन्हेगार, गुंड आणि कायदा मोडणाऱ्यांच्या हातात जात आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्याचे राजकारण गुन्हेगारी, पॉवर आणि पैसा यांच्या जाळ्यात अडकले आहे. हे कोणीही नाकारू शकत नाही. गुन्हेगारी आणि राजकारण यांचा संबंध लोकशाही मूल्यांसाठी गंभीर धोका आहे.

जनता निवडून देते हे आश्चर्यकारक

प्रत्येक निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधींच्या मालमत्तेत लक्षणीय वाढ होत असल्याचेही निदर्शनास आल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. पूर्वी बाहुबली आणि गुन्हेगार निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना पाठिंबा देत होते. परंतु, आता ते स्वतः राजकारणात येतात आणि पक्षही त्यांना तिकीट देतो. अशा लोकांना जनता निवडून देते हे आश्चर्यकारक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.