नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून (High Court) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या सरकारला मोठा झटका बसला आहे. कोर्टाने सध्याच्या स्वरूपात रेशन घरोघरी पोहोचवण्याची योजना रद्द केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमिन सिंह यांनी गुरुवारी (ता. १९) हा निकाल दिला. (High Court closes Kejriwal governments plan)

दिल्ली गव्हर्नमेंट रेशन डीलर्स आणि दिल्ली रेशन डीलर्स युनियनने या योजनेला विरोध करीत उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतली होती. न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात निकाल राखून ठेवला होता.

यापूर्वी दिल्लीचे एलजी अनिल बैजल यांनी आम आदमी पार्टी (आप) सरकारच्या घरोघरी रेशन योजनेवर बंदी घातली होती. या योजनेंतर्गत केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकारने रेशन घरपोच देण्याचे आश्वासन दिले होते. रेशनची (Ration) रास्त भाव दुकाने हा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते.