नवी दिल्ली : सरकार लोकांचा मांसाहाराचा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही, राज्य सरकारने नव्या कत्तलखान्यांचे परवाने जारी करत जुन्यांचेही नुतनीकरण करावे असे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारला दिले आहेत.

"यूपी'त सत्तारूढ होताच योगी आदित्यनाथ यांनी बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर बंदी घातली होती. या विरोधात राज्यातील कत्तलखान्यांच्या मालकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सध्या उच्च न्यायालयामध्ये या विषयाशी संबंधित दोन डझनपेक्षाही अधिक याचिका प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

जुन्या कत्तलखान्यांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण करण्याबरोबरच सरकारने नव्यांना परवाने द्यावेत, यासाठी इच्छुक लोक अन्नसुरक्षा विभागाकडे अर्ज करू शकतात असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. सध्या उत्तरप्रदेशात बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर बंदी घालण्यात आल्याने अनेकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न बिकट झाला असून न्यायालयाने या समस्येवर तातडीने तोडगा काढावा असे निर्देश दिले असून यासाठी सरकारला 17 मेची डेडलाईन घालून दिली आहे.

दरम्यान योगी सरकारने राज्यातील बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर बंदी घातल्याने मांस उत्पादकांना याचा मोठा फटका बसला होता. 

असंतोषाचे वातावरण 
योगी सरकारने बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर कारवाई केल्यानंतर अल्पसंख्याक समाजामध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, मध्यंतरी काही संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन केले होते. गोवंशहत्याबंदी कायदा आणि त्यानंतर राज्यातील बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्यात आल्याने विरोधी पक्षही बिथरले आहेत.