गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिजाब प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयानं (Karnataka High Court) महत्त्वाचा निकाल दिलाय. हिजाबच्या बंदीविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होता. या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच आहे. हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नसल्याचं सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या.

या प्रकरणी कर्नाटक राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे. तसेच कर्नाटकातील शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं हिजाबच्या मुद्द्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हा 'हिजाब वाद' (Hijab Controversy) नेमका कसा सुरु झाला आणि याची मुख्य कारणं काय आहेत, हे आपण जाणून घेऊ..

-27 डिसेंबर 2021 रोजी कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाबवरून वाद सुरू झाला. हिजाब घालून आलेल्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना (Muslim Students) महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. कर्नाटक राज्य सरकारनं (Karnataka Government) जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांनी देऊनही काही मुस्लीम विद्यार्थिनी आपल्या पालकांसह महाविद्यालयात आल्या असता, त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभं करण्यात आलं. त्यामुळं मुलींसह त्यांच्या पालकांनीही गेटबाहेर निदर्शनं केली.

-या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. त्यामुळं हा विषय अधिकच चिघळला होता. या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात हिजाब बंदीविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

-हिजाब घालून वर्गात येण्यापासून मुस्लीम विद्यार्थिनींना रोखल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. उडुपीतील गव्हर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेजच्या (Government Girls PU College) सहा विद्यार्थिनींनी आरोप केला होता की, डोक्यावर स्कार्फ घालण्याचा आग्रह केल्यामुळं त्यांना वर्गात प्रवेशापासून रोखण्यात आलं होतं.

-कर्नाटक हिजाब वादात बुरखा घालून अल्लाह-हू-अकबरचा नारा देणारी मुस्कान खान पोस्टर गर्ल ठरली. 19 वर्षीय मुस्कान ही वाणिज्य शाखेची द्वितीय वर्षाची विद्यार्थिनी आहे.

-या प्रकरणात CFI ​​(Campus front of India) सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) समर्थित संघटनेवर हिंसाचार पसरवल्याचा आरोप होता. CFI ची सुरुवात 7 नोव्हेंबर 2009 रोजी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शनाखाली झाली.

-कर्नाटकात 26 वर्षीय बजरंग दलाचा कार्यकर्ता हर्षाची हिजाबच्या वादातून हत्या करण्यात आली होती.

-हिजाब वाद प्रकरणी 25 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयानं विविध याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता.

-कुराणचा अहवाला देत तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, 'इस्लाममध्ये महिलांनी आपलं डोकं, तोंड, तळवे आणि पाय उघडे ठेवून झाकणं आवश्यक आहे.'

-शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत.

-हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान अधिवक्ता एसएस नागानंद यांनी युक्तिवाद केला होता की, राज्यात 2004 पासून गणवेश लागू आहे. परंतु, 2021 पूर्वी या प्रकरणी कोणीही विरोध केला नाही.

-या याचिकांवर निकाल देताना कर्नाटक उच्च न्यायालयानं म्हटलंय की, हिजाब घालणं ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही. हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. शैक्षणिक संस्थांमधील बंदी योग्यच आहे, असे महत्त्वाचे निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं.