नवी दिल्ली : भारतातील ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनवर (BBC) पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) आज (शुक्रवार) फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता आणि बिरेंदर कुमार सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.

रिट याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे आणि त्यात कोणतीही योग्यता नाही, त्यामुळं ती फेटाळली जाते, असं खंडपीठानं म्हटलंय. बीबीसी भारत आणि मोदी सरकार यांच्या विरोधात पक्षपात करत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आलाय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील डॉक्युमेंटरी हा भारताच्या जागतिक उदयाविरुद्ध आणि पंतप्रधानांच्या विरोधात खोलवर रुजलेल्या कटाचा भाग आहे. 2002 च्या गुजरात हिंसाचाराशी संबंधित बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीमध्ये पंतप्रधान मोदींचा समावेश करणं ही त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रकार आहे. BBC कडून हिंदूविरोधी प्रचार केला जात आहे, असा याचिकेत आरोप करण्यात आलाय.

डॉक्युमेंटरी ब्लॉक करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या स्वतंत्र याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं 3 फेब्रुवारीला केंद्र आणि इतरांकडं उत्तर मागितलं होतं. याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं नोटीस बजावली होती. शिवाय, ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा, वकील प्रशांत भूषण आणि अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी दाखल याचिका केल्या आहेत.