नवी दिल्ली : धर्मामुळे त्रास सहन करणाऱ्यांना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे न्याय मिळेल. अन्याय झालेल्यांना न्याय मिळेल. शेजारील देशांतील अल्पसंख्यांक कमी होत आहेत. नागरिकत्व विधेयकामुळे त्यांना सन्मानाने जीवन जगात येणार आहे. भाजप व्होट बँकेचे राजकारण करत नाही. आम्ही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आमच्या जाहीरनाम्याबाबत याबाबतचा उल्लेख केला होता, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप

लोकसभेत सोमवारी मध्यरात्री मंजूर झालेले वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 राज्यसभेत आज (बुधवार) अमित शहा यांनी मांडले. यावेळी त्यांनी या विधेयकाविषयी माहिती दिली. तसेच विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसून तळ्यात-मळ्यातच्या भूमिकेतील शिवसेनेसह इतर पक्ष वगळले, तरी विरोधकांकडे 111 खासदारांचे बळ दिसते. विधेयकाच्या मंजुरीसाठी 126 सदस्यांनी बाजूने मतदान करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, चार खासदारांची सुटी मंजूर करण्यात आल्याने, आता बहुमताचा आकडा 118 वर आला आहे. 

संजय राऊत यांचं नवं सूचक ट्विट, पाहा काय म्हणाले!

विधेयक सादर केल्यानंतर अमित शहा म्हणाले, की पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध या धर्माच्या नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. शेजारील देशांतील अल्पसंख्याक कमी होत आहेत. पाकिस्तानमधील 20 टक्के अल्पसंख्यांक गेले कुठे? विधेयकाबद्दल कोट्यवधी नागरिकांना आशा आहेत. आम्ही शेजारील राज्यातून आलेल्या मुस्लिम समाजाच्या नागरिकांना नागरिकता देऊ शकत नाही. हे फक्त अल्पसंख्य़ांक धर्मातील नागरिकांसाठी असणार आहे. देशातल्या मुस्लिमांनी चिंता करू नये. विरोधकांच्या प्रत्येक मुद्द्याला मी उत्तर देण्यास तयार आहे. मोदी सरकार घटनेच्या भावनेने चालते. 

अखेर ठरलं! खातेवाटपावरून महाविकासआघाडीत एकमत?