नवी दिल्ली - संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांचा गोंधळ, बहिष्कार, राजकीय पक्षांचे आरोप-प्रत्यारोप यात कामकाज किती होते, हा प्रश्‍न सातत्याने चर्चेत असतो; पण या वेळच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यसभेत ९६ टक्के कामकाज झाले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यसभा सचिवालयाने दिलेल्या माहितीनुसार अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राज्यसभेत ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी असे नऊ दिवस कामकाज चालले. या काळात तब्बल १५५ सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. सुमारे ४१ तास १० मिनिटांचा नियोजित कालावधी असताना सभागृहात ३८ तास ३० मिनिटे कामकाज चालले. ३ फेब्रुवारीला सभागृहात चर्चेदरम्यान सतत अडथळे आणले गेल्याने आणि कामकाज तबकूब करावे लागल्याने सभागृहाचे पाच तास ३२ मिनिटे एवढा वेळ वाया गेला. मात्र, सदस्य सभागृहात नियोजित वेळेपेक्षा तीन तास ५६ मिनिटे जास्‍त बसल्याने वेळ वाया जाण्याचे प्रमाण एक तास ३६ मिनिटांपर्यंत कमी झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अमित शहांनी मान्य केली दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील चूक

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा २ मार्चला सुरू होणार असून, ३ एप्रिलला समारोप होणार आहे. या काळात नियोजित वेळेत अनेक विधेयकांना मंजुरी मिळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. यात दिवाळखोरी कायदा सुधारणा विधायक (दुसरी दुरुस्ती), खनिज कायदा सुधारणा विधेयक २०२० यांची समावेश आहे. पहिल्या टप्‍प्यातील अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतरचे दोन दिवस गोंधळाने सभागृह बरखास्त करण्यात आले, तर अर्थसंकल्पाच्या दिवशी दोन्ही सभागृह संयुक्तपणे भरविण्यात आले होते. 

आणखी वाचा - सट्टेबाज ते फिक्सर कोण आहे संजीव चावला?

राज्यसभेतील कामकाजाच्या सहा दिवसांत १५५ सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. या वरिष्ठ सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येत हे प्रमाण ६९ टक्के आहे. १५५ पैकी ८३ सदस्यांना चर्चेत सहभागी होण्याची संधी दोन किंवा तीन वेळा मिळाली. राज्यसभेतील १३ सदस्य हे मंत्री आणि उपाध्यक्ष असून त्यांनी चर्चेत भाग घेतला नाही किंवा प्रश्‍नही उपस्थित केले नाहीत. या सदस्यांसह राज्यसभेतील एकूण सदस्यसंख्या २२६ आहे.