नागपूर : कोरोना काळात पतीच्या निधनाने दुःखाचा डोंगर कोसळलेल्या विधवांवर कर्जबारीपणाचे गंभीर संकट उभे आहे. एकल महिला पुनर्वसन समितीने राज्यातील २३ जिल्ह्‍यात केलेल्या विधवांच्या सर्वेक्षणात हे धक्कादायक वास्तव पुढे आले असून यात एक हजार ७७८ महिलांवर कर्ज असल्याचे दिसून आले. समितीने चार हजार विधवा महिलांची पाहणी केली होती. हे प्रमाण ४४ टक्क्यांवर आहे. त्यांच्यासमोर जगण्या-मरण्याचा गंभीर प्रश्नही आहे.

कोरोनामुळे अनेकांच्या आयुष्यात अंधकार झाला तर काही उघड्यावर आले. नोकरी गेल्यामुळे नैराश्य आलेल्यांना कोरोनाने घेरले. काहीजण त्या लाटेत नेस्तनाबूत झाले. शेकडोंना जिवाला मुकावे लागले. त्यांच्या निधनानंतर कुटुंबावर फार मोठा आघात झाला. हजारो महिला विधवा झाल्या असून त्यांच्या आयुष्याचा प्रश्नही तितकाच बिकट झाला. कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीने विधवा महिलांचे २३ जिल्‍ह्यांत सर्वेक्षण केले.

यासाठी चार हजार विधवा महिलांच्या भेटी घेण्यात आल्या. यातील माहिती मन हेलावणारी आहे. पतीच्या निधनानंतर ४४ टक्के विधवांवर बँकांचे कर्ज असल्याचे दिसून आले. एक हजार ७७८ पैकी एक हजार १२४ महिलांवर विविध बॅंकांचे कर्ज आहे. ४३१ महिलांवर सहकारी पतसंस्थांचे कर्ज आहे. ४७७ महिलांवर सावकारांचे कर्ज आहे.

कर्ज फेडण्याचा प्रश्न

कोरोनात विधवा झालेल्या महिलांसमोर कर्ज फेडण्याचा गंभीर प्रश्न आहे. पतीच्या निधनामुळे त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न कायम असताना ही अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर येऊन पडली आहे.

दारिद्र्यरेषेचे कार्ड नाही

कोणत्याही कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचा मृत्यू झाल्यावर केंद्र सरकारकडून २० हजार रुपये कुटुंब साहाय्य निधी मिळतो. तो फक्त यातील सात टक्के महिलांनाच मिळाला आहे. त्याचे कारण म्हणजे या योजनेसाठी दारिद्र्यरेषेचे कार्ड आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेची यादीच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने या योजनेपासून महिला वंचित राहिल्या आहेत, असे सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.

कर्जदार महिला

१, ७७८

एकूण संख्या

१, १२४

बॅंका

४३१

सहकारी पतसंस्था

४७७

सावकार

कोरोनाच्या काळात कर्ता पुरुषच गेल्याने विधवांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्नही गंभीर आहे. त्यात कर्ज फेडण्याचा ताणही आहे. अशाप्रसंगी बॅंका, सहकारी पतसंस्था किंवा खासगी सावकारांनी मानवीय दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. सरकारने त्यांना कर्जमाफी द्यावी. तसेच विमा कंपन्यांनीही यात पुढाकार घ्यावा.

-हुकुमचंद आमधरे, संचालक, मुंबई कृषी उत्पन्‍न बाजार समिती