जयपूर : काही काळापूर्वी उच्च न्यायालयाने मूल जन्माला घालणाऱ्या कैद्याला १५ दिवसांचा पॅरोल दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आता राजस्थान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. हे प्रकरण राज्य सरकारच्या वतीने सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा यांच्यासमोर ठेवले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर अनेक कैदी पॅरोलची (Parole) मागणी करीत आहेत, असे मुख्य न्यायमूर्तींना सांगण्यात आले.

राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे की, राज्याच्या नियमानुसार मुले जन्माला घालण्यासाठी पॅरोल (Parole) द्यायचा की नाही याबाबत कोणताही स्पष्ट नियम नाही. त्यानंतर या आदेशामुळे अडचणी येत आहेत. अशा अर्जांचा पूर आला आहे. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयात २९ जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

यावर्षी एप्रिल महिन्यात राजस्थान (Rajasthan) उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने पत्नीशी संबंध आणि मूल झाल्याच्या कारणावरून जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याला पॅरोल मंजूर केला होता. त्या निकालात न्यायालयाने म्हटले होते की, गर्भधारणा होऊ न देणे म्हणजे पत्नीच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणे होय.

३४ वर्षीय नंदलाल भिलवारा याला सत्र न्यायालयाने २०१९ साली एका प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तेव्हापासून तो अजमेर कारागृहात बंद आहे. पत्नी रेखाने अजमेरच्या जिल्हा पॅरोल समितीच्या अध्यक्षांकडे अर्ज करून पतीला पॅरोल मिळावा, जेणेकरून तो आई होऊ शकेल, अशी मागणी केली होती. हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयात पोहोचले. राज्याच्या पॅरोल नियमांमध्ये अशी स्पष्ट तरतूद नसली तरी महिलेचा अधिकार लक्षात घेता कैद्याला पॅरोलचा आदेश देतो, असे म्हटले होते.

विवाहित जीवनाशी संबंधित

कैदीला पॅरोल मंजूर करताना न्यायालयाने पॅरोलच्या नियमांचीही दखल घेतली होती. पॅरोलच्या नियमात असा कोणताही नियम नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. परंतु, महिलेला दिलासा देताना न्यायालयाने म्हटले होते की, पत्नीची लैंगिक इच्छा आणि भावनिक गरजा विवाहित जीवनाशी संबंधित आहे.