रांची/धनबाद : नागरिकत्व कायद्यास ईशान्येकडे तीव्र विरोध होऊ लागल्याने केंद्र सरकारनेदेखील आता काहीशी नमती भूमिका घेत या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी दर्शविली आहे. खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीच तसे सूचित केले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप 

काय म्हणाले अमित शहा?

सध्या झारखंडच्या निवडमुकीत प्रचारात व्यग्र असणाऱ्या शहांनी तेथील जाहीर सभांमधूनदेखील हा मुद्दा मांडला आहे. गिरीदीह येथील सभेमध्ये बोलताना शहा म्हणाले, "मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा आणि त्यांचे सहकारी शुक्रवारी मला भेटले आणि त्यांनी सध्या कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे,'' याची माहिती दिली.

- 'एनआरसी'वरून भाजपला मोठा धक्का; नितीश कुमार म्हणाले बिहारमध्ये...

या कायद्यामध्ये काही बदलदेखील त्यांनी सुचविले. मी ही या वेळी त्यांना ख्रिसमसनंतर भेटण्याची सूचना केली. मेघालयाच्या समस्यांवर सकारात्मक चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असे त्यांना सांगितले.'' यानंतर धनबादमध्ये झालेल्या सभेमध्ये शहांनी याच कायद्यावरून कॉंग्रेस पक्ष हिंसाचाराला चिथावणी देत असल्याचा आरोप केला. 

- ‘मला निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फाशी देऊ द्या’, तिनं अमित शाहांना लिहिलं रक्तानं पत्र

काँग्रेसवर टीका!

मोदींसारखा माणूस दहशतवादाला कठोर पद्धतीने सामोरे जात असताना काँग्रेसला मात्र तुष्टीकरण आणि मतपेढीचे राजकारण दिसते. आता नागरिकत्व कायद्याला काँग्रेस मुस्लिमविरोधी ठरवित आहे. प्रत्यक्षात हा कायदा मुस्लिमविरोधी नाहीच, असा दावा अमित शहा यांनी केला आहे. कायद्यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशातील अल्पसंख्याक नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.

- पक्ष सोडलेल्यांना थारा नाही - अजित पवार

त्यात हिंदू, पारसी, शिख, जैन, या समाजांचा समावेश आहे. त्यामुळं हा कायदा मुस्लिम विरोधी असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये तर या विधेयकालाच विरोध आहे. त्या राज्यांमध्ये बांग्लादेशातील स्थलांतरीतांचा मुद्दा वादग्रस्त आहे.