Amit Shah on Uniform Civil Code : कलम ३७० आणि राम मंदिराचा प्रश्न मार्गी लावल्यानंतर आता केंद्रातील मोदी सरकारनं 'समान नागरी कायद्या'कडं आपला मोर्चा वळवला आहे. यासंदर्भात एक महत्वाची घडामोड आता समोर आली आहे. सन २०२४ पर्यंत राज्यांनी हा कायदा करावा अन्यथा आम्हीच कायदा करु, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. (If states do not implement Uniform Civil Code by 2024 we will do it says Amit Shah)

टाइम्स नाऊ समिट २०२२ मध्ये बोलताना शहा यांनी हे विधान केलं. या कार्यक्रमात त्यांनी समान नागरी कायद्यासह जम्मू आणि काश्मीर तसेच गुजरात निवडणुकांवरही भाष्य केलं आहे. शहा म्हणाले, "समान नागरी कायदा हे भाजपचं वचन आहे. जेव्हा योग्य वेळ असेल तेव्हा हा कायदा लागू करण्यात यावा असं संविधान सभेनं देखील म्हटलं आहे. याबाबत संविधान सभेनं राज्य विधिमंडळं आणि संसदेला तशा सूचना केल्या आहेत. तसेच धर्माच्या आधारावर कायदे बनवू नये असंही म्हटलं आहे"

असं असतानाही भाजप व्यतिरिक्त दुसरा एकही पक्ष समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देत नाही किंवा त्यावर बोलतही नाही. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे. या राज्यांमध्ये आम्ही समान नागरी कायद्यासाठी पॅनलची स्थापना केली आहे. हे पॅनलं कायद्यासंदर्भात सरकारला सल्ला देणार आहे. जशा शिफारसी येतील त्याप्रमाणं आमची सरकारं यावर काम करणार आहेत. मी याची खात्री देतो की समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे, असंही शहा यावेळी म्हणाले.

हेही वाचा: मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

दरम्यान, यासंबंधीच्या दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना शहा म्हणाले की, कलम ३७० रद्द करणे आणि समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी याची तुलना होऊ शकत नाही. जर सन २०२४ पर्यंत काही राज्यांना हा कायदा लागू करणं शक्य होऊ शकतं. पण जर हे झालं नाही तर २०२४ नंतर आम्ही पुन्हा सत्तेत येऊ आणि याची अंमलबजावणी करु, असंही शहा यावेळी आत्मविश्वासानं म्हणाले.