36 फ्रेंच राफेल लढाऊ विमानांच्या (French Rafale Fighter Jets) 7.8 अब्ज युरोच्या (Euro) करारामध्ये ऑफसेट वचनबद्धतेची (Offset Commitment) पूर्तता करण्यात विलंब केल्याबद्दल भारताने (India) दंड ठोठावला आहे. डिफॉल्ट आयुधच्या मोठ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन धोरणांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. सर्वोच्च संरक्षण सूत्रांनी मंगळवारी सांगितले, की क्षेपणास्त्र निर्माता एमबीडीएकडून (Missile Manufacturer MBDA) हा दंड ठोठावण्यात आला आहे, जो दसॉल्ट एव्हिएशनने (Dassault Aviation) तयार केलेल्या राफेल जेटसाठी शस्त्रास्त्र पॅकेज पुरवठादार आहे. (India fines Dassault for delaying Rafale deal)

भारताने फ्रान्ससोबत (France) करार आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा प्रोटोकॉल व्यतिरिक्त दसॉल्टसोबत मोठा ऑफसेट करार आणि त्याचा मित्र MBDA सोबत एक छोटा करार केला होता. करारानुसार, करार मूल्याच्या 50 टक्के (सुमारे 30,000 कोटी रुपये) ऑफसेट किंवा पुनर्गुंतवणूक म्हणून भारतात परत तारण ठेवावे लागेल. सप्टेंबर 2019 - सप्टेंबर 2020 पूर्वी लागू असलेल्या वर्षासाठी ऑफसेट दायित्वे पूर्ण करण्यात चूक केल्यामुळे MBDA वर दंड आकारण्यात आला आहे, असे एका सूत्राने सांगितले.

कॅगच्या अहवालावरही झाली टीका

कॅगच्या (CAG) अहवालात राफेल डीलमधील ऑफसेटचे जास्तीत जास्त डिस्चार्ज - MBDA द्वारे 57 टक्के आणि Dassault द्वारे 58 टक्के केवळ सातव्या वर्षासाठी (2023) निश्‍चित केले आहे, यावर टीका केली होती. एखाद्या विशिष्ट वर्षात ऑफसेट सोडण्यात 5 टक्‍के कमतरता दंड म्हणून वसूल केली जात आहे. MBDA वर लावण्यात आलेला दंड 1 दशलक्ष युरोपेक्षा कमी आहे. या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी केली जाईल, असे सूत्राने सांगितले. MBDA ने दंड भरला असला तरी संरक्षण मंत्रालयाकडे (Ministry Of Defense - MOD) विरोधही नोंदवला आहे. राफेल डीलवरून मोदी सरकार (Modi Government) आणि कॉंग्रेसमध्ये (Congress) मोठा राजकीय संघर्ष झाला आहे.

विदेशी आयुध कंपन्यांवर संरक्षण मंत्रालय कठोर

ऑफसेट दायित्वांची पूर्तता करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल संरक्षण मंत्रालय परदेशी शस्त्रास्त्र कंपन्यांवर कारवाई करत आहे. सुमारे डझनभर अमेरिकन (America), फ्रेंच (French), रशियन (Russia) आणि इस्रायली (Israel) कंपन्यांना वॉच लिस्टमध्ये ठेवले आहे. तेव्हापासून एमबीडीएसह त्यापैकी चार ते पाच कंपन्यांनी वॉच लिस्टमधून वगळल्याबद्दल दंड भरला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने डिफॉल्ट करणाऱ्या कंपन्यांना चेतावणी दिली आहे की त्यांच्या विद्यमान कार्यक्षमतेची बॅंक हमी जप्त केली जाऊ शकते किंवा देय पेमेंटमधून कपात केली जाऊ शकते.

भारताच्या धोरणातही सुधारणा करण्याची गरज

भारतालाही आपले ऑफसेट धोरण सुधारण्याची गरज आहे, कारण परदेशी कंपन्या अनेकदा त्यांच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करणे कठीण असल्याची तक्रार करतात. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये संसदेत मांडण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात संपूर्ण ऑफसेट धोरणामध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे, एफडीआयला आकर्षित करणे आणि देशांतर्गत संरक्षण औद्योगिक विकासाला (Conservation Industrial Development) चालना देणे हे उद्दिष्ट असेल यावर जोर देण्यात आला. मात्र हा उद्देश पूर्ण झाला नाही.