नवी दिल्ली - केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी कृषी कायद्यांतील सर्व मुद्यांवर खुल्या मनाने पुन्हा चर्चा करायला तयार आहे. यासाठीची वेळ आणि तारीख देखील शेतकरी नेत्यांनीच ठरवावी, असे आवाहन करणारे उत्तर केंद्र सरकारच्या वतीने पाठवण्यात आले.

आंदोलक शेतकऱ्यांची हमीभावाबाबतची (एमएसपी) मागणी तर्कसंगत नसल्याचा ठपकाही सरकारने ठेवला आहे. मात्र हमीभाव व इतर मुद्यांवर नंतर चर्चा होईल. आधी तिन्ही कायदे रद्द करणार की नाही, त्याचे स्पष्ट उत्तर द्या, असा आग्रह शेतकरी नेत्यांनी कायम ठेवल्याने आंदोलनाची ही कोंडी फुटण्याची शक्‍यता मावळली आहे.

हेही वाचा - शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! पंतप्रधान मोदी 9 कोटी खात्यावर पाठवणार 2 हजार रुपये

कृषी सचिव विवेक अग्रवाल यांच्या सहीने पाठविलेल्या या पत्रात सरकारने म्हटले आहे की, कायद्यांच्या व्यतिरिक्त इतर मुद्यांवर शेतकरी चर्चा करू इच्छित असतील तर सरकारची पूर्ण तयारी आहे. शेतकरी नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या शंका व प्रश्‍नांची सविस्तर उत्तरे देण्यास सरकार वचनबद्ध आहे. पुढच्या चर्चेची तारीख व वेळ निश्‍चित करून सरकारला कळविण्यात यावे. 

आंदोलनाच्या आघाडीवर 

•     बागपतच्या शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ कृषीमंत्र्यांच्या भेटीला 
•     वाहतुकीची कोंडी झाल्याने दिल्लीकरांना मनस्ताप 
•     अडथळे वाढविल्याने वाहतूक कोंडी थेट मध्य दिल्लीपर्यंत  
•     दिल्ली-नोएडा रस्ता व महामाया उड्डाणपुलावरही आंदोलक  
•     दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिती शेतकऱ्यांच्या पाठीशी
•     आंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉलपटू सतनामसिंग  सिंघू सीमेवर
•     सरकारच्या अहंकारामुळे आंदोलन चिघळले - गोपाल राय

 हे वाचा - दूरदर्शी नेतृत्वाने देशाला नेलं अभूतपूर्व उंचीवर; वाजपेयींच्या जयंतीनिमित्त PM मोदींनी केलं नमन

काही चांगले कार्य करू गेले की त्यात अनेक विघ्ने येतात. हे व्यक्ती व देशाच्या बाबतीत घडते. सरकार आज त्याच स्थितीतून जात आहे.
- नरेंद्र तोमर, कृषीमंत्री

‘एमएसपी’बाबत शेतकऱ्यांच्या शंकांना या पूर्वीच्या सर्व चर्चेवेळी कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले आहे. एमएसपी कायमच राहणार याबाबत लेखी देण्यासही सरकार तयार आहे. मात्र याबाबत कायद्याच्या बाहेर जाऊन केलेली मागणी तर्कसंगत नसली तरी जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातील दुरुस्ती शक्‍य आहे. पराली जाळणाऱ्यांना शिक्षा-दंड करणे व वीज वापर अधिनियमांबाबतचे कायदे अद्याप मंजूर झालेले नाहीत. सरकारने त्यावर फक्त प्रस्ताव आणलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्नच उरत नाही असेही सरकारने पत्रोत्तरात म्हटले आहे.