अर्थव्यवस्थेवर परिणाम शक्य; सरसकट बंदी आणण्यासाठी विधेयकाची तयारी
नवी दिल्ली - बिटकॉइन या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये दीड अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणाऱ्या टेस्ला कंपनीने त्यांची इलेक्ट्रिक मोटार खरेदी करणाऱ्यांना या चलनात व्यवहार करण्याचा पर्याय खुला करण्याचे सूचित केल्यानंतर जगभरात त्याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. भारतात मात्र, कोणत्याही कंपनीला किंवा व्यक्तीला बिटकाइन स्वरुपात अशी खरेदी करता येण्याची शक्यता दिसत नाही. याबाबत सरकारने मसुदा तयार केला असून तो संसदेत मांडला जाण्याची शक्यता आहे.  

बिटकॉइनमधील टेस्लाची गुंतवणूक आणि भारतात बंगळूरमध्ये इलेक्ट्रिक मोटारीचा प्रकल्प सुरु करण्याचा त्यांनी घेतलेला निर्णय यामुळे भारतात बिटकॉइनला परवानगी मिळणार का, याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. मात्र, सरकार या गोष्टीला फारसे अनुकूल नाही. सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर संपूर्ण बंदी घालण्याची शिफारस याबाबतच्या विधेयकाच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनातच हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टोकरन्सी या डिजीटल पैशांचा स्रोत आणि मूल्य अनियंत्रित असल्याने मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहाराला वाव असल्याचे सरकारचे म्हणणे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याच विधेयकाद्वारे अधिकृत डिजीटल चलनाची रुपरेषा आखली जाणार आहे. या सरकारी डिजीटल चलनावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असणार आहे.  

शेतकऱ्यांसाठी राहुल गांधींचं मौन; सत्ताधाऱ्यांकडून मात्र 'शेम-शेम'च्या घोषणा

क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करून चलनविनिमय, व्यवहार किंवा इतर आर्थिक व्यवहार करण्यावर भारतात पूर्ण बंदी असेल आणि नियम मोडणाऱ्या व्यक्ती अथवा कंपन्यांना शिक्षा करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात ठेवण्यात आल्याचे समजते.  

आर्थिक स्थैर्याला धोका शक्य
क्रिप्टोकरन्सीमुळे भारताच्या आर्थिक स्थैर्याला धोका असल्याचा सूर आंतर-मंत्रालयीन बैठकीत झालेल्या चर्चेत निघाला होता. या बैठकीला रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारीही उपस्थित होते. यावेळी चर्चा होऊन नंतर विधेयकाबाबत निर्णय झाला. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने वारंवार आभासी चलनाबाबत जनतेला सावध केले असून या प्रकारच्या चलनात व्यवहार न करण्याचा सल्ला बँकांना आणि वित्तसंस्थांना देण्यात आला आहे. इतके असूनही जवळपास ७० लाख भारतीयांकडे १ अब्ज डॉलरहून अधिक मूल्याची क्रिप्टोकरन्सी असल्याचा सरकारचा अंदाज आहे. भारतात २०१९ मध्ये क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करणाऱ्यांना १० वर्षांची शिक्षा करण्याची शिफारस झाली होती. 

‘हम दो हमारे दो’चे सरकार

नियंत्रणासाठी प्रयत्न 
जगभरातील अनेक देश क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रण आणण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग पडताळून पहात आहेत. मात्र, अद्याप कोणत्याही बड्या देशाने या चलनाविरोधात सरसकट बंदीचे पाऊल उचललेले नाही. क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांच्या माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता आणि या चलनामुळे अर्थचक्रावर विपरीत परिणाम होण्याची चिंता असतानाही त्याविरोधात ठोस कारवाई झालेली नाही.

Edited By - Prashant Patil