देशातील अनेक राज्यांमध्ये कडक उन्हामुळे विजेचा वापर वाढला आहे. मात्र, कोळशाच्या पुरवठ्यात आलेल्या तुटवड्याने नवे संकट निर्माण झाले आहे. अनेक राज्यांत वीजपुरवठा खंडित (Power Crisis) होत आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार कोळशाची आयात करण्याचा वाढविण्याचा विचार करीत आहे. जूनपर्यंत भारत परदेशातून १.९ दशलक्ष टन कोळसा आयात करण्यावर काम करीत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. (India to import 1.9 million tonnes of coal)

रॉयटर्सच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, एप्रिलमधील तीव्र उन्हाळ्यामुळे सहा वर्षांतील सर्वांत भीषण वीज संकट भारतात आले आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने सरकारी मालकीच्या युटिलिटीजना २२ दशलक्ष टन कोळसा आणि खाजगी पॉवर प्लांटना १५.९४ दशलक्ष टन आयात करण्यास सांगितले आहे.

ऊर्जा मंत्रालयाने राज्याच्या ऊर्जा विभागांच्या उच्च अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात, वाटप केलेल्या रकमेपैकी ५० टक्के ३० जूनपर्यंत, ४० टक्के ऑगस्टच्या अखेरीस आणि उर्वरित १० टक्के ऑक्टोबरच्या अखेरीस वितरित करण्याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.

एप्रिल २०२२ मध्ये भारतातील विजेची मागणी १३.६ टक्क्यांनी वाढून १३२.९८ अब्ज युनिट झाली आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये देशातील विजेचा वापर ११७.०८ अब्ज युनिट्स होता. वृत्तानुसार, झारखंडमध्ये सुमारे १२ टक्के कमी वीजपुरवठा होत आहे. झारखंडसोबतच मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरयाणा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्येही विजेचा तुटवडा (Power Crisis) जाणवत आहे.

६० टक्के वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा तुटवडा

देशातील एकूण १५० पॉवर प्लांटपैकी ८८ प्लांटमध्ये कोळशाचा तुटवडा (Shortage of coal) आहे. सोप्या भाषेत याचा अर्थ असा होतो की, भारतातील ६० टक्के कारखान्यांना कोळशाचा तुटवडा जाणवत आहे. कोळशाची कमतरता असलेल्या ८८ वीज प्रकल्पांपैकी ४२ राज्य सरकारच्या, ३२ खाजगी, १२ केंद्र सरकारच्या आणि २ संयुक्त उपक्रमांतर्गत आहेत.

भारत दुसरा सर्वांत मोठा कोळसा आयातदार

वाढता वीजवापर लक्षात घेऊन भारत सरकार कोळसा (Shortage of coal) आयात करण्याचा विचार करीत आहे. भारत हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा कोळसा आयातदार देश आहे. विजेचा वाढता वापर पाहता जास्त कोळसा मागवला जात आहे.