नवी दिल्ली - प्रवासावेळी गाडी उशीरा येणं ही बाब नित्याचीच असते. त्यातही रेल्वे म्हटलं की उशीर होणं ठरलेलंच. मात्र भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी कामगिरी केली आहे की देशातील सर्व सुरु असलेल्या ट्रेन वेळेवर पोहोचल्या आहेत. अर्थात यामागे सध्या कोरोनामुळे बंद असलेली सर्वसामान्यांसाठीची रेल्वेसेवा आहे. इतर रेल्वे बंद असल्यानं रेल्वेला हा इतिहास घडवता आला. कोरोनामुळे लॉकडाऊन केल्यानंतर गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रवासी रेल्वे सुरु करण्यात आलेल्या नाहीत.

भारतात 1 जुलैला देशात सुरु असलेल्या 201 ट्रेन ठरलेल्या वेळेत रेल्वे स्टेशनवर पोहोचल्या. आतापर्यंत असं कधीच घडलं नव्हतं. रेल्वेनं म्हटलं की, भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडलं आहे. सर्व रेल्वे 100 टक्के वेळेवर धावल्या आणि निर्धारीत वेळेत स्टेशनला पोहोचल्या. याआधी 23 जुनला 2020 रोजी एक ट्रेन लेट झाली होती. त्यामुळे 99.54 टक्के रेल्वे वेळेत पोहचल्या होत्या.

हे वाचा - रेल्वेमध्ये खाजगीकरण! केंद्र सरकारने उचललं मोठं पाऊल

भारतीय रेल्वेनं म्हटलं आहे की, वेळेवर सर्व रेल्वे पोहोचण्याची भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातली ही पहिलीच वेळ आहे. सर्व रेल्वे वेळीच सुटल्या आणि पोहोचल्या. याआधी हे रेकॉर्ड 99.54 टक्क्यांचं होतं. 23 जुनला एक ट्रेन लेट झाल्याने तेव्हा 100 टक्के वेळ पाळण्याचा इतिहास घडवता आला नव्हता. 

IRCTC त्यांच्या खाजगी रेल्वेंना उशीर झाल्यास प्रवाशांना त्याची भरपाई देते. तेजस एक्सप्रेस लेट झाल्यानंतर प्रवाशांना रेल्वकडून भरपाई दिली जाते. ट्रेन लेट होण्याच्या परिस्थितीत प्रवाशांना पार्शियल रिफंड देण्यात येतं. 

एखादी रेल्वे जर एक तासापेक्षा जास्त उशीरा येत असेल तर प्रवाशांना 100 रुपये आणि दोन तास लेट होत असेल तर 250 रुपये रिफंड केले जातात. ही सुविधा फक्त खाजगी रेल्वेंसाठी उपलब्ध आहे. रेल्वेकडून चालवल्या जाणाऱ्या रेल्वेमध्ये ही सुविधा मिळत नाही. 

हे वाचा - सावधान! कोरोनाचे संकट होणार गडद

रेल्वेकडून प्रवाशांना अनेक सेवा सुविधा दिल्या जातात. एक्सप्रेस रेल्वे गाड्याही रेल्वेकडून सुरु करण्यात आल्या. मात्र वेळेचं गणित नेहमीच बिघडलेलं असतं. यासाठी रेल्वेकडून काही पर्याय केला जात नसल्याची तक्रार नेहमीच प्रवाशांकडून केली जाते. 

आता रेल्वेनं काही खाजगी कंपन्यांकडून प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत. यामध्ये रेल्वेकडून केवळ ड्रायव्हर आणि गार्ड दिले जाणार आहेत. इतर इंजिन दुरुस्ती, देखभाल आणि इतर व्यवस्था खाजगी कंपनीलाच करावी लागणार आहे. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून खाजगी कंपन्यांकडे अर्ज मागवण्यात आले असून 35 वर्षांसाठी हा करार असणार आहे.