नवी दिल्ली: आधीच कोरोना महामारीच्या थैमानामुळे सरकारपुढील अडचणी वाढल्या असतानाच आता वाढत्या महागाईने (Inflation) या अडचणीत भर घातली आहे. एप्रिलमधील घाऊक महागाईमध्ये तब्बल साडेदहा टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मागील आठ वर्षातील (8 years high) ही आतापर्यंतची ही विक्रमी वाढ आहे. इंधन दरवाढ (Fuel Rates) हे या महागाईचे मुख्य कारण आहेच. शिवाय अंडी (Eggs), मांस (Meat), मासळी (Fish) या मांसाहारी पदार्थांची महागाई देखील लक्षणीय वाढली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने (Commerce Ministry) आज जाहीर केलेल्या घाऊक महागाई निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार मार्चमध्ये असलेली महागाई ७.२९ टक्क्यांवरून एप्रिलमध्ये थेट १०.४९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. फेब्रुवारीमध्ये महागाईचा दर ४.१७ टक्के असा आटोक्यात होता. (Inflation touches Eight-year highest rates pulses rates goes higher because of Stock)

वाणिज्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार मार्चच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये धातू, खनिज तेल, पेट्रोल, डिझेल, बिगर खाद्यपदार्थ तसेच इतर वस्तूंच्या दरात ३.८३ टक्क्यांनी वाढ झाली. यात इंधन, ऊर्जा या क्षेत्रातील महागाई मार्चमधील १०.२५ टक्क्यांवरून थेट २०.९४ टक्क्यांवर पोहोचली. तर कारखाना निर्मित उत्पादनांचेही (मॅन्युफॅक्चर्ड) दरही वाढले आहेत. अन्नधान्य, खाद्यपदार्थांची घाऊक महागाई मार्चमधील ५.२८ टक्क्यांवरून वाढून ७.५८ टक्क्यांवर पोहोचली. अर्थात कडधान्यांची दरात विशेषतः डाळींचा महागाई दर मार्चमधील १३.१४ टक्क्यांच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये १०.७४ टक्के असा कमी झाला. परंतु, अंडी, मांस, मासळीचा महागाई दर ५.३८ वरून दुप्पट म्हणजे १०.८८ टक्क्यांवर पोहोचला. यासोबतच कांदा, दूध, पालेभाज्या, बटाटे या खाद्यपदार्थांची महागाई देखील लक्षणीय प्रमाणात घटल्याचा दावा वाणिज्य मंत्रालयाचा आहे.

साठेबाजीमुळे डाळींचे दर वाढले

खाद्यपदार्थांची घाऊक महागाई वाढल्याच्या ताज्या आकडेवारी पाठोपाठ साठेबाजीमुळे डाळींचे दर वाढल्याने धाबे दणाणलेल्या केंद्र सरकारने डाळी, दूध, भाज्या, तेलबिया यासारख्या २२ जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांकडे नियमित लक्ष देण्याचे आणि तत्काळ हस्तक्षेप करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहे. विशेषतः डाळींच्या दरवाढीला चाप लावण्यासाठी आयातदार, व्यापारी आणि डाळ कारखान्यांनी आपल्याकडील साठा तत्काळ जाहीर करावा आणि राज्यांनी यासाठ्याची पडताळणी करावी, एवढेच नव्हे तर प्रसंगी महागाई रोखण्यासाठी जीवनावश्यक कायद्याच्या तरतुदींचा राज्यांनी वापर करावा असेही केंद्राने राज्यांना सांगितले आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात बहुतांश ठिकाणी लॉकडाउन असताना अन्नधान्याच्या विशेषतः डाळींचे दर कडाडल्याचे आढळून आले आहेत. ही दरवाढ साठेबाजांमुळे असल्याचे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रालयाच्या सचिव लीना नंदन यांनी सर्व राज्यांसमवेत डाळ उपलब्धतेबाबत आढावा बैठक घेतली. कृषी खात्याचे सचिव देखील या बैठकीत सहभागी झाले होते.

राज्यांमधील डाळींची नेमकी उपलब्धता कळावी यासाठी १४ मेस केंद्राने राज्यांना पत्र पाठविले होते. यानुसार राज्यांमधील डाळमिल, आयातदार, व्यापाऱ्यांनी आपल्याकडील नेमका साठा जाहीर करावा. या साठ्याची राज्य सरकारांनी पडताळणी करावी, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले होते. यासोबतच, देशभरातील साठा दृष्टिक्षेपात कळावा यासाठी माहिती भरण्याचा तक्ता (डेटा शिट) देखील राज्यांना देण्यात आले आहे. हा तपशील राज्यांनी नियमित कळवावा, डाळींचे दर वाढू नयेत यासाठी दर आठवड्याला राज्य सरकारांनी आढावा घ्यावा. वेळप्रसंगी दर नियंत्रणासाठी १९५५ च्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतूदींचा वापर करून साठेबाज, नफेखोरांना वेसण घालावी, असेही केंद्राने राज्यांना सांगितले आहे. अर्थात, डाळींसोबतच तेलबिया, भाज्या, दूध यासारख्या २२ जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरावरही बारकाईने लक्ष ठेवून राज्य सरकारांनी वेळीच हस्तक्षेप करावा, अशा सूचना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने दिल्या आहेत.

आयातीवरील बंधने ऑक्टोबरपर्यंत हटविली

केंद्राने मूल्य निर्धारण निधीचा वापर करून डाळींचा बफर साठा तयार केला आहेच. शिवाय कडधान्य उत्पादक राज्यांनीही डाळ खरेदी करून शेतकऱ्यांना कडधान्य उत्पादनासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी अपेक्षा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. तूर, मूग, उडीद या डाळींच्या आयातीवरील बंधने ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत हटविली असल्याचेही मंत्रालयाने राज्यांचा निदर्शनास आणून दिले आहे.