नवी दिल्ली : राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार धोरणांतर्गत सरकारने पीक वाण आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांची जपणूक यासाठी बौद्धिक संपदा हक्क संरक्षण प्राधिकरणाची पुनर्रचना करण्याचे ठरविले आहे. या प्राधिकरणाची तीन शाखा कार्यालये पालमपूर (हिमाचल प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र) आणि शिवमोगा (कर्नाटक) याठिकाणी सुरू केली जातील.

पिकांच्या संकरित वाणांसाठी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार धोरण लागू करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न आरंभले आहेत. त्यापार्श्‍वभूमीवर कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार हे संरक्षण प्राधिकरण बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या निकषांमध्ये सुधारणा करणे आणि संकरित वाणांमध्ये बौद्धिक संपदेचा वापर करणे यासाठी काम करेल. त्याचप्रमाणे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या संस्था, राज्यांमधील कृषी विद्यापीठे, एनएसएआय (नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडिया) या संस्थांशीही प्राधिकरणाचे सहकार्य असेल.

सरकारने प्राधिकरणाला तीन शाखा कार्यालये सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. पालमपूर (हिमाचल प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र) आणि शिवमोगा (कर्नाटक) या तीन ठिकाणी ही कार्यालये सुरू केली जातील. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारांच्या पार्श्‍वभूमीवर वनस्पतींच्या बौद्धिक संपदा अधिकारांचे त्याचप्रमाणे स्थानिक शेतकऱ्यांनी विकसित केलेल्या बियाण्यांचे संरक्षण यासाठी हे प्राधिकरण महत्त्वाचे आहे.