नवी दिल्ली : कोरोना काळाच्या आधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली असल्याची टिका सातत्याने सुरु होती. कोरोना प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊननंतर ही परिस्थिती अधिकच बिकट झाल्याचे आकडे सांगतात. देशाचा इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या खाली म्हणजे उणे 23 वर जीडीपी गेला आहे. मात्र, अशातच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund) ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारत' या कार्यक्रमाला एक महत्वपूर्ण पाऊल म्हटलं आहे. 

गुरुवारी एका पत्रकार  परिषदेत नाणेनिधीच्या संचालक गेरी राइस यांनी म्हटलं की, कोरोना व्हायरस महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भर भारत या योजनेअंतर्गत जाहिर केलेल्या आर्थिक मदतीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ प्राप्त झालेलं आहे. सोबतच अर्थव्यवस्थेवर कोविड-19 चा परिमामदेखील कमी झाला आहे. या साऱ्या घडामोडींकडे आम्ही एक महत्वपूर्ण पाऊल म्हणून बघत आहोत. 

हेही वाचा - प्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ शेखर बसु यांचे कोरोनामुळे निधन, मोदींनी वाहिली श्रद्धांजली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेशी निगडीत एका  प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं की, पंतप्रधानांनी या योजनेची घोषणा करताना म्हटलं होतं की, जागतिक अर्थव्यवस्थेतमध्ये भारताने एक महत्वपूर्ण अशी भुमिका बजावली आहे. याअंतर्गत अशा धोरणांना लागू केलं जात आहे ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या महत्वपूर्ण बाबींना कार्यक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवण्यात मदत होईल. 

राइस यांनी असंही म्हटलं की भारताचे लक्ष्य हे जगासाठी उत्पादन करण्याचे आहे. यासाठी लक्ष केंद्रित करण्याला  प्राध्यान्य दिलं जात आहे. ग्लोबल व्हॅल्यू चेनमध्ये भारताची भुमिका यामुळे वाढीस लागेल. यामध्ये व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा - 'आम्ही मदत केली तर...', भारत चीन वादात ट्रम्प यांची मध्यस्थीची तयारी

आणखी एका प्रश्नाल उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं की, नीती आयोग आणि अर्थ मंत्रालयासोबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संयुक्त अभ्यासात असं समजलं आहे की, आरोग्यासंबधी सातत्यपूर्ण विकासासाठी चांगल्या कामगिरीचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी भारताला आरोग्य क्षेत्रावरील आपला खर्च वाढवावा लागेल. सध्या आरोग्या क्षेत्रावर भारतीय जीडीपीमधील 3.7 टक्के खर्च केला जातो.