Supreme Court Order on ED Officers FIR : कोलकाता येथील निवडणूक रणनीती बनवणारी संस्था ‘आय-पीएसी’वरील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) छापेमारी आणि त्यामध्ये पश्चिम बंगाल सरकार व पोलिसांच्या कथित हस्तक्षेपासंदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि बंगाल सरकारला नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. तसेच, ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल तक्रारीलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे आदेश दिले आहेत की घटनेशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवले जावेत. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की तपासाशी संबंधित कागदपत्रे किंवा रेकॉर्डशी कोणत्याही प्रकारे छेडछाड करू नये. हा आदेश यासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे कारण, ईडीने आरोप केला आहे की छापेमारी दरम्यान पुरावे हटवले गेले किंवा नष्ट केले गेले.

तर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अंमलबजावणी संचालनालयासाठी मोठी दिलासा आहे. ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती ज्यामध्ये आरोप करण्यात आला होता की त्यांच्या कायदेशीर कामात अडथळा आणला गेला आणि अधिकाऱ्यांना धमकावले गेले.

तर पश्चिम बंगाल सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, आय-पीएसी कार्यालयात निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रांशिवाय काहीही नव्हते आणि ईडीचा त्याच्याशी काहीही संबंध नव्हता. दरम्यान आता सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, डीजीपी आणि पोलिस आयुक्तांना दोन आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.