Jamiat Ulema-e-Hind Statement : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी जमियत उलेमा-ए-हिंद ही मुस्लिम संघटना रस्त्यावर उतरलीये.

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना विरोध करत जमियत उलेमा-ए-हिंदनं सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे.

जमियत उलेमा-ए-हिंदनं हा कुटुंब व्यवस्थेवर हल्ला असल्याचं म्हटलंय. 'हे सर्व वैयक्तिक कायद्यांचं पूर्णपणे उल्लंघन आहे.' सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी करताना जमियत उलेमा-ए-हिंदनं हिंदू परंपरांचा हवाला दिला आहे.

संस्थेनं म्हटलंय की, हिंदू धर्मातही विवाहाचा उद्देश केवळ भौतिक सुख आणि संतती नसून आध्यात्मिक प्रगती आहे. हा हिंदूंच्या 16 संस्कारांपैकी एक आहे. समलिंगी विवाह हा एक प्रकारे कुटुंब व्यवस्थेवरचा हल्ला आहे. 13 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टानं समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडं पाठवल्या होत्या.

दरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (DY Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं म्हटलं की, 'हा मुद्दा घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित आहे.' त्याचवेळी जमियत उलेमा-ए-हिंदनं म्हटलं की, समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांद्वारे समलिंगी विवाहाची कल्पना मांडण्यात आली. त्यामुळं विवाहाची मूळ संकल्पना कमकुवत होऊ शकते. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारनंही सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना विरोध केलाय.