श्रीनगर : नजरकैदेतून बाहेर आल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी वादग्रस्त वक्तव्य करणे सुरूच ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे युवक शस्त्र उचलत आहेत, असे विधान सोमवारी (ता.९) केले. तसेच बिहारचे एक्झिट पोलचे निकाल पाहता राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांना विधानसभेच्या निकालासाठी शुभेच्छा दिल्या.

- Success Story : २२ व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात 'यूपीएससी'त केलं टॉप!​

पत्रकार परिषदेत बोलताना मेहबुबा म्हणाल्या की, जम्मू काश्‍मीरमधून कलम ३७० काढल्यानंतर काश्‍मीरपेक्षा जम्मूची स्थिती अधिक बिकट बनली आहे. तेथे रोजगाराची स्थिती गंभीर बनली आहे. संपूर्ण जम्मू काश्‍मीर आणि लडाखच्या नागरिकांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. एवढेच नाही तर त्यांचा जमिनीवरचा हक्कही काढून घेतला आहे. विरोध करणाऱ्या काश्‍मीरी युवकांना जबरदस्तीने तुरुंगात पाठवले जात आहे. त्यामुळे ते तुरुंगात जाण्यापेक्षा शस्त्रे हाती घेत आहेत. म्हणूनच भाजपच्या राजवटीत दहशतवादी कारवायात वाढ झाली, असा आरोप त्यांनी केला.

- Positive story: तुरुंगात शिक्षा भोगताना केला विश्वविक्रम; 8 वर्षात 31 पदव्या आणि सरकारी नोकरी​

मेहबुबा म्हणाल्या, की सरदार पटेल यांनी जम्मू काश्‍मीरला कलम ३७० बहाल करण्यासाठी विशेष भूमिका बजावली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देखील घटनेत स्थान दिले. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत कलम ३७० पुन्हा आणूच. जम्मू आणि काश्‍मीरपासून जे काही हिरावून घेतले आहे, ते परत मिळवू, असेही त्या म्हणाल्या. जम्मू काश्‍मीरचा झेंडा जेवढा प्रिय आहे, तेवढाच देशाचाही ध्वजही. यावेळी त्यांनी तेजस्वी यादव यांना शुभेच्छा दिल्या. त्या म्हणाल्या, की अनुभव कमी असूनही आणि विरोधक असतानाही बिहारच्या राजकारणाची दिशा निश्‍चित केली. तेजस्वी यादव यांनी रोटी, कपडा आणि मकान यावर भर दिला तर त्याच्यापुढे कलम ३७०, ३५ अ, जमीन खरेदी या मुद्याचा निभाव लागला नाही. आज यांचे दिवस आहेत, उद्या आपला सर्वांचा दिवस होईल. ट्रम्प यांच्याबरोबर जे घडले, तेच त्यांच्याबरोबर होईल, असेही मेहबुबा म्हणाल्या.

- तेजस्वी फिरले अन्‌ युवकांच्या मनात भरले!

काश्‍मीरच्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी करा
जम्मू काश्‍मीरमधून कलम ३७० हटवणे आणि राज्याची पुनर्रचना करणे या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर तातडीने सुनावणी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. जम्मू आणि काश्‍मीर पीपल्स कॉन्फरन्सने याचिका दाखल केली आहे. गुपकर डिक्लेरेशनसाठी (पीएजीडी) स्थापन झालेल्या पीपल्स आघाडीने यापूर्वी याचिकेवर लवकर सुनावणी करावी अशी मागणी केली आहे.