नवी दिल्ली- येत्या जानेवारीपासून देशात सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू होण्याची शक्यता असल्याची माहिती भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा पश्चिम बंगालचे प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय यांनी दिली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या संख्येने राहत असलेल्या शरणार्थिंना नागरिकत्व देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भाजप इच्छुक असल्याचे कारण सांगण्यात येत आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला शरणार्थींप्रती कोणतीही सहानुभूती नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. 

राज्यातील 24 परगणा जिल्ह्यात पक्षाच्या 'आर नोय किसी' अभियानाच्या शुभारंभप्रसंगी माध्यमांशी ते बोलत होते. ते म्हणाले की, आम्हाला आशा आहे की, सीएए अंतर्गत शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया पुढील वर्षी जानेवारीत सुरु होईल. केंद्र सरकारने शेजारील देशांतून आपल्या देशात येणाऱ्या शरणार्थिंना नागरिकत्व देण्याचा प्रामाणिक हेतूने सीएए कायदा संमत करण्यात आला आहे. 

हेही वाचा- शेतकरी आंदोलनावर शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य; ९ तारखेला राष्ट्रपतींनाही भेटणार
 

कैलाश विजयवर्गीय यांच्या या वक्तव्याचा तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) समाचार घेतला आहे. टीएमसीचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्यमंत्री फरहाद हकीम यांनी भाजपचे नेते पश्चिम बंगालच्या नागरिकांना मुर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तामधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन आणि पारसी शरणार्थींना सुधारित नागरिकत्व कायद्यानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. 

हेही वाचा- 'काँग्रेसशी आघाडी करुन सर्वकाही गमावलं', कुमारस्वामींना सलतंय दुःख