नवी दिल्ली : शुल्कवाढीच्या विरोधात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी सोमवारी संसदेवर काढलेला मोर्चा दिल्ली पोलिसांनी दुपारी रोखला. 'जेएनयू'च्या विद्यार्थी संघटनेची (जेएनयूएसयू) अध्यक्षा ऐशी घोष हिला ताब्यात घेण्यात आले.

- 'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

शुल्क दरवाढीविरोधात घोषणा देत आणि हातात निषेधाचे फलक घेऊन शेकडो विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठापासून मोर्चाला सुरवात केली. या मोर्चाच्या पार्श्‍वभूमीवर संसद भवनाच्या परिसरात आज बाराशे पोलिस तैनात करण्यात आले होते. संसदेबाहेर कालपासून जमावबंदीचा आदेशही लागू केला होता.

दक्षिण-पश्‍चिम जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांच्या आदेशानुसार विद्यापीठाबाहेर दिल्ली पोलिसांच्या वतीने एक फलकही लावण्यात आला आहे. 'नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल', असा इशारा फलकावर लिहिलेला आहे. 

- पूरग्रस्तांच्या मदतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

''विद्यार्थ्यांचा मोर्चा संसदेपासून एक किलोमीटर असतानाच दिल्ली पोलिसांनी तो अडविला,'' असे 'जेएनयू'च्या विद्यार्थी संघाचा माजी अध्यक्ष एन. साई याने सांगितले. अन्य विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांनीही या मोर्चात सहभागी होऊन शुल्कवाढीविरोधात निषेध नोंदविण्याचे आवाहन 'जेएनयूएसयू'ने काल केले होते. त्याच वेळी परीक्षा सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांनी वर्गात परतावे, असे आवाहन विद्यापीठाचे कुलपती जगदीश कुमार यांनी निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केले.

- काँग्रेसने शिवसेनेसोबत जाण्यापेक्षा भाजपसोबत जावे- कुमारस्वामी

याबाबत त्यांनी व्हिडिओ संदेश प्रसिद्ध केला आहे. 'जर आपण आंदोलनावर अडून राहिलो तर हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर त्याचा परिणाम होईल. सत्र परीक्षा 12 डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. तुम्ही वर्गात परतला नाहीत, तर तुमच्या भावी जीवनावर त्याचा प्रभाव पडेल,' असा संदेश कुमार यांनी दिला होता. 

- राम लिहिलेल्या 'त्या' टॉपमुळे वाणी कपूर झाली ट्रोल, नेटकऱी संतापले !

संसदेवर आजचा मोर्चा म्हणजे शुल्कवाढीविरोधात आमच्या वतीने सभागृहात लढण्याचे आवाहन आम्ही खासदारांना करीत आहोत, असे आंदोलक विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले. विद्यापीठाचे कामकाज पूर्ववत होण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी आज तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. 

'चर्चेनंतर मार्ग काढणार' 

''संबंधित सर्व विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून आणि या वादग्रस्त विषयावर मार्ग काढण्याचा सल्ला देऊन 'जेएनयू'चे कामकाज सुरळीत करण्याचे प्रयत्न केले जातील. यासाठी सरकारने तीन सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती विद्यार्थी आणि विद्यापीठ प्रशासनाशी लवकरच चर्चा करेल आणि उपाययोजनांबद्दल शिफारस करेल. या समितीला 'यूजीसी' मदत करेल,'' अशी माहिती मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सचिव आर. सुब्रह्मण्यम यांनी दिली.