करनाल: हरियानाच्या करनाल प्रशासनाने शेतकरी संघटनेच्या दोन मागण्या मान्य केल्याने मिनी मंत्रालयाबाहेर सुरू असलेले धरणे आंदोलन आज मागे घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले. बसताडा येथील लाठीमाराची न्यायिक चौकशी आणि मृत शेतकऱ्याच्या नातेवाईकास नोकरी देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविल्याने आंदोलन आज थांबले. तसेच लाठीमाराचा आदेश देणारे आणि शेतकऱ्यांबद्दल अपशब्द वापरणारे जिल्हाधिकारी आयुष सिन्हा यांची सक्तीची रजा सध्या कायम ठेवली आहे.

२८ ऑगस्ट रोजी बसताडा येथे घडलेल्या लाठीमाराच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी करनालच्या भाजीमंडईत महापंचायतीचे आयोजन केले होते. यात राज्यातील सर्व शेतकरी संघटना आणि संयुक्त शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. यात त्यांनी तीन मागण्या मांडल्या आणि सात दिवसाची मुदत दिली. मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पाहून शेतकऱ्यांनी करनालच्या मिनी मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले.

लाठीमाराची चौकशी करणे, लाठीमाराचा आदेश देणारे आयएस अधिकारी आयुष सिन्हा यांना निलंबित करणे, मृतांच्या नातेवाईकास नोकरी आणि २५ लाखांची मदत करणे, जखमींना प्रत्येकी दोन लाखांची मदत करणे या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. यादरम्यान, हरियानाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्याचे जाहीर केले होते.

यानुसार काल रात्री करनाल प्रशासन आणि शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चा झाली आणि काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या. या चर्चेची माहिती आज सकाळी प्रशासन आणि संघटना यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन दिली. काल रात्रीच मागण्या मान्य केल्याने आज सकाळी होणारी बैठक रद्द झाली आणि त्यानंतर आंदोलन थांबवले. संयुक्त पत्रकार परिषदेत गुरनाम चढूनी यांनी आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा करत शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या टिकरी आणि सिंघू सीमेकडे जाण्याचे आवाहन केले.

एका महिन्यात तपास पूर्ण होणार

बसताडा टोलनाक्यावर शेतकऱ्यांवर झालेल्या लाठीमाराची न्यायिक चौकशी होणार आहे. ही चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत केली जाणार आहे. चौकशीची मागणी पूर्ण करण्याबरोबरच प्रशासनाने आयएएस अधिकारी आयुष सिन्हा यांची सक्तीची रजा कायम ठेवली आहे. लाठीमारात मृत पावलेल्या शेतकऱ्याच्या नातेवाईकास नोकरी देण्याची मागणी मान्य केली आहे.

एका आठवड्याच्या आत जिल्हा प्रशासनात संबंधितास नोकरी दिली जाणार आहे. अर्थात मृताच्या नातेवाईकास आणि जखमींना देण्यात येणाऱ्या मदतीची रक्कम ठरलेली नाही. शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी कृषी विभागाचे सहायक मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, जिल्हाधिकारी निशांत कुमार यादव आणि पोलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया सामील झाले होते.