Maharashtra-Karnataka Border Dispute : महाराष्ट्र-कर्नाटकमधील सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीनंतर कर्नाटक पोलिसांनी (Karnataka Police) मोठं विधान केलंय.

गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या सूचनेनंतर, महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना बेळगाव प्रवेशावर बंदी घातली जाऊ शकते. याशिवाय, मराठी संघटनांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांवरही बंदी घालण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या निमित्तानं प्रक्षोभक भाषणं होऊन सीमावाद आणखी तणाव वाढू शकतो, अशी पोलिसांना भीती आहे. तर, दुसरीकडं या निर्णयानंतर अनेक संघटनांनी निषेध नोंदवण्यास सुरुवात केलीय. केवळ मराठीच नाही, तर कन्नड संघटनेतूनही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त होत आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर या मुद्द्यावर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये बैठक होऊ शकते, असं सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडं, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निर्देशांपैकी एक म्हणजे सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात निकाली निघेपर्यंत दोन्ही राज्यांनी कोणत्याही जमिनीवर दावा करू नये, असं स्पष्ट केलंय. कर्नाटक पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, 'या निर्देशामुळं महाराष्ट्रातील दोन मंत्री आणि मराठी संघटनांच्या महामेळव्यावर बंद घातली जाऊ शकते.'

महामेळाव्यासाठी महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांना निमंत्रण

महाराष्ट्र समर्थक संघटना महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि स्थानिक शिवसेना समर्थक आपल्या नेत्यांना मेळाव्याला बोलवण्याची दाट शक्यता आहे. या राजकीय नेत्यांना 'महामेळावा'साठी बेळगावला बोलावलं जाऊ शकतं. यापूर्वीच समितीनं महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांतील दहा नेत्यांना आमंत्रित केलं आहे.

एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, 'महामेळावा' आयोजित करण्यास आमचा कोणताही आक्षेप नाही, परंतु महाराष्ट्रातील नेते इथं येऊन भडकाऊ भाषणं करतात, याची चिंता आहे. गृह मंत्रालयाचं निर्देश हे एक सकारात्मक पाऊल आहे, असं ते म्हणाले.