बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांनी विधानसभेत घोषणा केली, की राज्यातील शेतकऱ्यांना शून्य व्याजदराने दिल्या जाणाऱ्या छोट्या कर्जाची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात येणार आहे.

विधानसभेत सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प (Karnataka Budget 2023) सादर करताना ते म्हणाले, तीन टक्के व्याजदराने मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची मर्यादा दहा लाखांवरून १५ लाखांपर्यंत वाढवली जाईल. चालू वर्षात ३५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना २५ हजार कोटी कर्जाचे वाटप करण्यात येईल.

एपीएमसी कायदा मागे

मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी विरोधी एपीएमसी दुरुस्ती कायदा (APMC Amendment Act) मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा करून, मागील सरकारने एपीएमसी कायद्यात सुधारणा करून मजबूत बाजाराचे जाळे कमकुवत केले आहे आणि एपीएमसीवर अवलंबून असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनात अनिश्चितता निर्माण केली आहे.

२०१८-१९ मध्ये कायद्यातील दुरुस्तीपूर्वी राज्यातील १६७ कृषी उत्पादन बाजारांचे एकूण उत्पन्न ५७० कोटी ते ६०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान होते. कायद्यातील दुरुस्तीनंतर हा महसूल २०२२-२३ मध्ये ९३ कोटी रुपयांवर घसरला आहे. तसेच खासगी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करून खुल्या बाजारात त्यांची पिळवणूक केल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या समोर आली आहेत.

हा गोंधळ दूर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. एपीएमसीमध्ये काम करणाऱ्या हमालाचा ​​मृत्यू झाल्यास अंत्यसंस्काराची रक्कम १० हजारावरून २५ हजार केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

‘अनुग्रह’ योजना

अन्नदात्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या गायी, म्हशी, मेंढ्या आणि शेळ्यांचा अकाली मृत्यू झाल्यास त्यांना अनुग्रह योजनेंतर्गत मदत देण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले आहे. अनुग्रह योजना २०१७ मध्ये लागू करण्यात आली होती. काही कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला होता.

ही योजना पुन्हा राबविण्यात येत असून संसर्गजन्य आजाराने गाय किंवा म्हशीचा मृत्यू झाल्यास १० हजार रुपये आणि शेळ्या-मेंढ्यांचा मृत्यू झाल्यास पाच हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पशुसंवर्धनाला चालना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी ही योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा विचार आहे.