बंगळूर : राज्य सरकारने (Karnataka Government) पहिल्या हप्त्यात दोन हजार रुपयांपर्यंत पीक नुकसानीची भरपाई मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.

राज्यातील शेतकऱ्यांना (Farmers) नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारने अद्याप प्राथमिक बैठक घेतली नसल्याने राज्याकडून तातडीने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने केंद्राला लिहिलेल्या पत्रांना अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. राज्यातील तीन मंत्री दिल्लीला गेले आहेत. मात्र, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.

रोजगार हमी योजनेंतर्गत १५० मानवदिवस रोजगार देण्याची परवानगी मागितली होती. केंद्राने अद्याप त्यालाही परवानगी दिलेली नाही. राज्य सरकारने पहिला हप्ता जारी केला आहे. कारण केंद्राकडून पैसे येईपर्यंत ते थांबू शकत नाही. आता पहिल्या हप्त्यात प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दोन हजार रुपये पीक नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील २२३ तालुके तीन टप्प्यांत दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले असून, ४८.१९ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. १८१७१.४४ कोटी नुकसानभरपाईसाठी आर्थिक मदती द्यावी म्हणून आम्ही केंद्राला पत्र लिहिले आहे. केंद्राने आमच्या कराचा वाटा आम्हाला परत दिला तर ते पुरेसे आहे. देशातील १२ राज्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती आहे. ४,६६३ कोटी रुपये पीक नुकसानभरपाईपोटी केंद्राला देण्याची विनंती केली आहे.

आजपर्यंत एकही केंद्रीय बैठक झाली नाही. वेळ मागूनही भेट दिली जात नाही. आमचे मंत्री अर्थमंत्र्यांना भेटले. केंद्राने आजपर्यंत बैठक घेतली नाही. नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील ४८.१९ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले. मी स्वत: केंद्रीय कृषी आणि गृहमंत्र्यांना भेटीसाठी वेळ देण्यासाठी पत्र लिहिले आहे.

आजपर्यंत वेळ दिलेली नाही. पेरणीतील अपयश आणि अंतरिम विमा भरपाईसाठी आमच्या सरकारने आधीच ६.५ लाख शेतकऱ्यांना ४६० कोटी जारी केले आहेत. पिण्याचे पाणी, चारा यासाठी ३२७ कोटी, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पीडी खात्यात ७८० कोटी रुपये आहेत. त्यांनी तहसीलदारांना मंजूर केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जिल्ह्यात सर्व तालुक्यांना मिळणार भरपाईचा लाभ

बेळगाव : पीक नुकसान भरपाईपोटी प्रत्येकी २ हजार रुपये भरपाईचा लाभ बेळगाव जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. राज्य शासनाकडून आधी जिल्ह्यातील अकरा तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले होते, त्यात बेळगाव व खानापूर तालुक्यांचा समावेश नव्हता. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात शासनाकडून राज्यातील आणखी काही तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ट केले, त्यात बेळगाव व खानापूरचाही अंतर्भाव झाला. त्यामुळे दुष्काळ भरपाईचा फायदा या वेळी संपूर्ण जिल्ह्याला मिळणार आहे. जिल्ह्यात यंदा ६ लाख ३१ हजार हेक्टरमध्ये पेरणी झाली होती; पण यंदा ऑगस्ट महिन्यात सरासरीपेक्षा ६२ टक्के इतका कमी पाऊस पडला, त्यामुळे पीक हानी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.