सर्वोच्च न्यायालयानं कर्नाटकातील मुस्लिम आरक्षण (Muslim Reservation) संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाला 9 मेपर्यंत स्थगिती दिलीये.

राज्यातील भाजप सरकारनं (BJP Government) निवडणुकीपूर्वी मुस्लिमांना दिलेलं 4 टक्के आरक्षण रद्द केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आलं.

25 एप्रिल रोजी राज्य सरकारनं पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायालयानं पुढील सुनावणीसाठी 9 मे ही तारीख निश्चित केली. कर्नाटकात 10 मे रोजी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

कोर्टात काय झालं?

याचिकाकर्ते एल गुलाम रसूल यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, राज्यातील मुस्लिमांचं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय निवडणुकीतील फायदे लक्षात घेऊन घेण्यात आलाय. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं टिप्पणी केली होती, की प्रथमदर्शनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचं दिसतं. त्यावर न्यायालयानं राज्य सरकारकडून उत्तर मागितलं होतं. कर्नाटक सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याची मागणी केली. या मागणीला याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे यांनी विरोध केला. दवे म्हणाले, याआधीही चार वेळा सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे.

24 मार्च रोजी कर्नाटकच्या बोम्मई सरकारनं राज्यातील आरक्षण कोट्यात मोठे बदल केले. या अंतर्गत मुस्लिमांसाठी 2B श्रेणीतील 4 टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आलं. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या मुस्लिमांना 10 टक्के EWS कोट्याखाली आणलं जाईल. मुस्लिमांचा हा 4 टक्के कोटा आता लिंगायत (2%) आणि वोक्कलिगांना (2%) देण्यात येणार आहे.