बंगळूर - न्यायालयाने फटकारले तरी राज्यातील वाणिज्य व व्यावसायिक संस्थांच्या नामफलकावर कन्नडला ६० टक्के जागा देण्याचा सरकारचा अट्टहास कायम आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने कोणत्या कायद्याखाली कन्नड नामफलकची सक्ती करता? असा जाब विचारल्याने तसा रीतसर कायदा करण्याचा सरकारचा आता विचार सुरू आहे.

बेळगावात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. कन्नड विकास प्राधिकरणाचे प्रमुख एस. जी. सिद्धरामय्या, कामगार विभागाचे अधिकारी, संसदीय कामकाज विभाग तसेच कन्नड व संस्कृती खात्याशी चर्चा करीत आहेत. कन्नड व संस्कृती खात्याच्या राज्यमंत्री जयमाला यांच्या उपस्थितीत २६ ऑक्‍टोबर रोजी या विषयावर बैठक होणार असून नामफलक प्राधान्यक्रमाने कानडीत लिहिण्याबाबत निश्‍चित, स्वरुपाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

बृहन्बंगळूर महापालिकेने (बीबीएमपी) यासंदर्भात २०१७ मध्ये एक परिपत्रक जारी करून नामफलकावर कन्नडसाठी ६० टक्के जागा राखून ठेवण्याचे सूचित केले होते. कन्नडला प्राधान्य न देणाऱ्या वाणिज्य संस्थांचा परवाना रद्द करणार असल्याचाही इशारा देण्यात आला होता. काही वाणिज्य संस्थांनी या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

बीबीएमपीच्या परिपत्रकाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. याचिकेची सुनावणी करून न्यायालयाने आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणताच कायदा नसल्याने महापालिकेचे परिपत्रक घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने फटकारल्याने कन्नड विकास प्राधिकार तसा कायदा करण्याचा सरकारकडे आग्रह करीत आहे. यासाठी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येत आहे. नामफलकावरील कन्नडसक्तीला कायद्याचा आधार देण्यासाठी तसा कायदा करण्यात करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. बेळगावच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करून त्याला मंजूरी मिळविण्यात येणार असल्याचे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.