श्रीनगर : जम्मू काश्मीरमध्ये सुमारे 25,000 कोटींचा सरकारी जमीन घोटाळा झाल्याची चर्चा आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या घोटाळ्यात कुणा एका पक्षाचे नव्हे तर सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचा, मंत्र्यांचा, सरकारी अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांचा समावेश आहे, असं म्हटलं जात आहे. या सरकारी जमीन घोटाळ्याला कायदेशीर परवानगी मिळावी म्हणून जम्मू काश्मीरच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांनी रोशनी कायदा केला होता, असा आरोप आहे. 

हेही वाचा - 'इंदिरा' टू 'सोनिया' व्हाया राजीव गांधी; असा राहिलाय 'काँग्रेस चाणक्यां'चा प्रवास​
काय आहे रोशनी कायदा? 
- जी सरकारी जमीन वर्षांनुवर्षे शेतीसाठी वापरली जात होती त्याचे हस्तांतरण करुन प्राप्त होणाऱ्या रकमेतून राज्यातील वीज योजना अंमलात आणली जाणार होती. 
- या कायद्यानुसार, 1999 च्या आधीपासून सरकारी जमीनीवर ताबा असलेल्या लोकांनाच जमीनीचा मालकी हक्क देण्याची तरतूद होती. मात्र या कायद्यात पुन्हा बदल करण्यात आला. 2004 साली आधीची अट काढून टाकण्यात आली. त्यामुळे सरकारे बदलत राहिली तरी पक्षांचे नेते आणि मंत्री यांच्या इच्छेनुसार या जमीनीचं वाटप होतच राहिलं. 
- हा कायदा करताना गरीबांच्या घरी प्रकाश आणण्याचे कारण पुढे केलं गेलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात सरकारी जमिनीची लूटच करण्यात आली. कवडीमोलाने ही जमीन अनेकांनी आपल्या नावावर केली. 

हेही वाचा - 26 नोव्हेंबरला बँका राहणार बंद; AIBEAचा देशव्यापी संप
काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीच्या अनेक नेत्यांवर या घोटाळ्याबाबतीत गंभीर आरोप आहेत. माजी मंत्री यामध्ये आरोपी आहेत. 
- रोशनी कायदा नोव्हेंबर 2001 मध्ये विधीमंडळात मंजूर करण्यात आला.  
- या घोटाळ्यात जम्मू-काश्मीरमधील मोठे नेते, पोलिस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी यांचा समावेश आहे. हायकोर्टाने हा रोशनी कायदा 'असंवैधानिक' असल्याचा निर्णय दिला. 
- या घोटाळ्यात मनमानी कारभार करत राज्यातील जमीनीला कवडीमोलाने विकण्यात आले. यात सरकारला हजारो कोटी रुपयांचं नुकसानही झालं. जो उद्देश सांगून हा कायदा करण्यात आला होता, त्याच्या विपरित परिणाम या घोटाळ्याने झाला.