केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर केरळ सरकारनेही राज्यातील जनतेला दुहेरी दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केरळ सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात अनुक्रमे 2.41 रुपये आणि 1.36 रुपयांनी कपात करण्याची घोषणा केली.

आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करून गॅस सबसिडी देण्याच्या या निर्णयाची घोषणा केली. तज्ज्ञ आणि विरोधी पक्ष इंधनाचे दर कमी करण्याची मागणी करत होते. तथापि, उत्पादन शुल्कातील ताज्या कपातीनंतर, पेट्रोलवरील केंद्रीय कर 19.9 रुपये प्रति लिटरवर आला आहे, तर डिझेलच्या बाबतीत तो 15.8 रुपये प्रति लिटर आहे.

यानंतर केरळमध्ये राज्य करावरील कपातीची घोषणा करताना, केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल म्हणाले की, केंद्र सरकारने लादलेला प्रचंड कर अंशतः कमी केला आहे. मात्र, त्यांनी केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत केले. केंद्राने इंधन दरात कपात केल्यानंतर केरळ सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवरील करात अनुक्रमे 2.41 रुपये आणि 1.36 रुपयांनी कपात करण्याची घोषणा केली. राज्य करावरील कपातीची घोषणा करताना, केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल म्हणाले की केंद्र सरकारने लादलेला कर अंशतः कमी केला आहे. मात्र, त्यांनी केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत केले.

"केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील मोठया प्रमाणात असलेला कर अंशतः कमी केला आहे. केरळ सरकार या निर्णयाचे स्वागत करते," असे बालगोपाल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. तसेच "...राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवरील राज्य कर अनुक्रमे 2.41 रुपये आणि 1.36 रुपये प्रति लिटरने कमी करेल," असे ते म्हणाले आहेत

केंद्राचा मोठी निर्णय..

गेल्या काही महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याबरोबरच एलपीजीच्या किमतीही सातत्याने वाढल्या आहेत. त्यामुळे इंधन दरांच्या सततच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांना खिशाला मोठा भार सहन करावा लागत होता, दरम्यान सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क अनुक्रमे 8 रुपये आणि 6 रुपये प्रति लिटरने कमी करण्याची घोषणा केली.

यासोबतच घरांमध्ये स्वयंपाक करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरवर प्रति सिलिंडर 200 रुपये सबसिडी देण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षभरात 12 गॅस सिलिंडरवर हे अनुदान दिले जाईल.