नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा लस प्रमाणपत्रावरील फोटो हा अत्यंत वादाचा विषय ठरला आहे. यावर आधीही वाद झाले होते आणि ते वाद अजूनही थांबायचं नाव घेत नाहीयेत. लस प्रमाणपत्रावरील त्यांच्या फोटोवर अनेकांनी हरकत नोंदवली असून कशासाठी हा फोटो, असा सवाल वारंवार करण्यात आला आहे. मात्र, निव्वळ प्रश्न उपस्थित करुन एक व्यक्ती थांबला नाहीये तर त्याने थेट आता हायकोर्टात याचिकाच दाखल केली आहे. कोविड लसीकरण प्रमाणपत्रावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या छायाचित्राच्या महत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी एक याचिका केरळ हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेनंतर केरळ हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांनाही गेल्या शुक्रवारी नोटीस बजावली आहे.

एका व्यक्तीची याचिका

एक सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधीश पी.बी. सुरेश कुमार यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्यांची मते मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी देखील दिला आहे. याबाबतची याचिका दाखल केलीय कोट्टायममधील एम. पीटर नावाच्या एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने. सध्याचे लस प्रमाणपत्र हे नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असून त्यावरुन पंतप्रधान मोदींचा फोटो हटवण्यात यावा, अशी मागणी या व्यक्तीने आपल्या याचिकेत केली आहे. सरकारी लसीकरण केंद्रावर स्लॉटच उपलब्ध नसल्यानं खासगी रुग्णालयात जाऊन ७५० रुपये देऊन लस घ्यावी लागली. त्यामुळे मोदींना लसीकरण प्रमाणपत्रावर स्वतःचा फोटो लावून याचं क्रेडिट घेण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचं या याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे. पंतप्रधान मोदींचा फोटो लस प्रमाणपत्रावरील फोटो किती औचित्यपूर्ण आहे, असा सवाल या याचिकेद्वारे केला आहे.

सादर केली अनेक देशांची लस प्रमाणपत्रे

अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्रायल, कुवैत, फ्रान्स आणि जर्मनी या देशांमधील लस प्रमाणपत्रांच्या कॉपीज् देखील या याचिकाकर्त्याने हायकोर्टाकडे सादर केल्या आहेत. या लस प्रमाणपत्रावर आवश्यक ती माहिती असून अनावश्यक कसलाही भाग नसल्याचं म्हटलंय.

कोरोना लढा की मोदींच्या प्रसिद्धीचं अभियान?

याचिकाकर्त्याचा असा दावा आहे की, पंतप्रधान मोदींचा फोटो लस प्रमाणपत्रावर लावल्यामुळे लोकहितासाठी काही महत्त्वाचं काम घडणार नाहीये. तसेच त्यांचा फोटो हटवल्यानंतर देखील राज्याच्या अथवा केंद्राच्या कोणत्या धोरणाचं उल्लंघन होणार नाहीये. याचिकेकर्त्याने असा युक्तिवाद केलाय की, कोरोना महासाथीच्या विरूद्धचा लढा हा सध्या जनसंपर्क आणि एखाद्या मीडिया मोहिमेमध्ये रुपांतरित झाला आहे. हा लढा म्हणजे 'वन मॅन शो' असल्यासारखं भासवलं जातंय. मात्र, मला पंतप्रधान मोदींच्या फोटोशिवाय असलेले लस प्रमाणपत्र मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा ठाम दावा या याचिकाकर्त्याने केला आहे.