नवी दिल्ली - न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममधील संबंध अलीकडच्या काळात कटू झाले आहेत. सरकार आणि न्यायपालिकेत गैरसमज निर्माण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश जबाबदार असल्याचा आरोप कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी केला आहे. विरोधी पक्षांप्रमाणेच निवृत्त न्यायाधीश काम करत आहेत. देशविरोधी कारवायांचे परिणाम या लोकांना नक्कीच भोगावे लागतील, असा इशाराही कायदामंत्र्यांनी दिला.

कॉलेजियम प्रणालीवर कायदामंत्री म्हणाले की, काँग्रेसचे सरकर यापूर्वी न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत विनाकारण हस्तक्षेप करत असत. याच कारणास्तव कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्वात आली. तसेच ते म्हणाले की, राज्यघटनेनुसार न्यायाधीशांची नेमणूक करणे हे सरकारचे काम आहे. भारताचे सरन्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर सरकारला सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी लागते. मात्र जोपर्यंत दुसरी यंत्रणा तयार होत नाही, तोपर्यंत न्यायाधीशांच्या नेमणुकीच्या बाबतीत कॉलेजियम प्रणाली कार्यरत राहील, असे ते म्हणाले.

काही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मान्यता न देण्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, आपण या वादात पडू इच्छित नाही. ते म्हणाले की, सरकारने मान्यता न दिलेल्या लोकांना न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावामागे काही ना काही कारण होते. तसेच सरकारने हे प्रस्ताव का थांबवले याची माहिती कॉलेजियमला आहे, असे ते म्हणाले. 'जनसत्ता' पोर्टलने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

किरेन रिजिजू म्हणाले की, अमेरिकेतील न्यायाधीश दररोज केवळ चार ते पाच खटल्यांची सुनावणी करतात. भारतात न्यायाधीश दररोज ५० ते ६० खटल्यांची सुनावणी करतात. अनेकदा केसेसची संख्या शंभरी ओलांडते. न्यायाधीश ज्या प्रकारे सतत काम करत आहेत, त्यांना विश्रांतीची आवश्यकता आहे, असंही रिजिजू यांनी म्हटलं.