नवी दिल्ली - कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी राज्यामध्ये जोर धरत असतानाच केंद्र सरकारने आज अचानक तडकाफडकी निर्णय घेत हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) वर्ग केले. हे करण्याआधी महाराष्ट्र सरकारला विश्‍वासात घेण्यात आले नसल्याचे समजते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय राज्याच्या अख्त्यारितील असतो; मात्र दहशतवादाशी निगडित प्रकरणे आणि त्यांचे आंतरराज्यीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्वरूप लक्षात घेता ते प्रकरण केंद्र सरकार स्वतःच्या हातामध्ये घेऊ शकते. या अधिकाराचाच वापर करून आताही केंद्राने ही खेळी खेळल्याचे बोलले जाते. याप्रकरणी काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरदेखील संशय व्यक्त होत आहे. या अधिकाऱ्यांसोबतच्या संगनमतानेच केंद्र सरकारने हे प्रकरण आपल्या हातात घेतल्याचे बोलले जाते.

CAA : बांगलादेशी निर्वासित मायदेशी परतू लागले!

दरम्यान, पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेचा कोरेगाव-भीमा दंगलीशी थेट संबंध जोडत तत्कालीन सरकारने काही सामाजिक कार्यकर्त्यांची धरपकड केली होती, यामध्ये सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वरवरा राव आदींचा समावेश आहे. या सर्वच सामाजिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागत असून, त्यांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही.

हिंदुत्व चळवळीला राज्यघटना अमान्य; शशी थरूर यांचे वक्तव्य

राज्यामध्ये सत्तांतर होताच या सामाजिक कार्यकर्त्यांची सुटका करावी आणि कोरेगाव- भीमा येथील दंगलीच्या फेरतपासाची मागणी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांकडून केली जात होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या संदर्भात राज्य सरकारला पत्र लिहून याची विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. राज्यपातळीवर याप्रकरणी हालचालींना वेग आला असतानाच ‘एनआयए’ने हे प्रकरण स्वत:च्या ताब्यात घेतले आहे. राज्य सरकारला कसलीही पूर्वकल्पना न देता केंद्राने तडफाडकी हे प्रकरण हातात घेतल्याने काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबरोबरच केंद्र सरकारच्या उद्देशावरही संशय व्यक्त होतो आहे.

...तर सत्य पुढे आले असते - शरद पवार
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही केंद्राच्या भूमिकेचा निषेध केला आहे. 
हा सर्व प्रकार गंभीर असून, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा आणि एल्गार परिषदेचा काहीही संबंध नव्हता. यामुळेच आपण या प्रकरणाची एसआयटीद्वारे चौकशी केली जावी, अशी मागणी सरकारकडे केली होती. राज्य सरकारनेही त्याला अनुकूलता दर्शविली होती. याची निष्पक्ष चौकशी झाली असती तर त्याची वस्तुस्थिती आणि सत्यता पुढे आली असती, असे पवार यांनी म्हटले आहे. ज्या तडकाफडकी पद्धतीने हे प्रकरण परस्पर एनआयएकडे वर्ग करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला, त्यामुळे त्यांच्या हेतूबद्दल शंका उत्पन्न होते. या प्रकरणातील अपराध्यांना संरक्षण देऊन सामाजिक कार्यकर्त्यांना कायमस्वरूपी तुरुंगात ठेवण्याचाच प्रकार आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होते. ज्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उत्पन्न होते, त्यांची उचित दखल राज्य सरकार घेईल अशी अपेक्षा आहे, असे पवार यांनी म्हटले आहे.

कोरेगाव भीमाचे प्रकरण महाराष्ट्र सरकारला न विचारताच ‘एनआयए’कडे देण्यात आले असून, हे राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. मी त्याचा निषेध करतो.
- अनिल देशमुख, गृहमंत्री, महाराष्ट्र